काठमाडौं– मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानवअधिकारको उल्लङ्घनकर्ता नै मान्नुपर्ने बताएको छ ।

बुधबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरे पनि सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै सरकारद्वारा जारी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८० ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असंवैधानिक रूपमा अंकुश लगाएको दाबी गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा त्यस्तो निर्देशिका जारी गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना मन्त्री गुरुङले संवैधानिक प्रावधान, अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्ड र सरोकारवालाको परामर्शबिना निर्णय लिएको उल्लेख छ । यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, सुशासन ऐन २०६४ को भावना र नागरिक सहभागिताको सिद्धान्तविपरीत काम गरेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ ।

सरकारको उक्त कदमले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै पूर्व मन्त्री गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लङघनकर्ता नै मान्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।