काठमाडौं– गत भदौ २३ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट अनधिकृत रूपमा बाहिर निस्किएको घटनालाई लिएर सम्बन्धित व्यक्तिमाथि छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेको छ । 

तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. १५ मा गरिएको विवेचनाअनुसार उक्त कार्य कानूनविपरीत रहेको तथा मानवअधिकार उल्लंघन मात्र नभई कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ अनुसार फौजदारी अपराधसमेत हुने उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्किएको घटनामा कसको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस क्रममा नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू मनीष झा र हरि ढकाललगायतलाई शंकाको दायरामा राखी सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ।

दोषी ठहर भएका व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।