काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले सार्वजनिक गरेको ७६ बुँदे स्थिति पत्रले नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर दबाबमा रहेको देखाएको छ।

सङ्घीय सरकारको सञ्चित कोष अझै ऋणात्मक अवस्थामा रहँदा २०८२ चैतसम्म करिब १ खर्ब १७ अर्ब घाटा रहेको छ। यस्तै, ४ खर्बभन्दा बढी सरकारी भुक्तानी दायित्व बाँकी रहँदा आगामी वर्षमा थप बजेट दबाब पर्ने देखिएको छ।

सार्वजनिक ऋण १० वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी बढेर ४३.८ प्रतिशत पुगेको छ भने राजस्वको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्नमै खर्च भइरहेको छ। आर्थिक अनुशासन कमजोर हुँदा बेरुजु ७ खर्ब नाघेको छ।

वित्तीय सङ्घीयतामा प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व योगदान १० प्रतिशतभन्दा कम रहनु र खर्च क्षमता कमजोर रहनुले अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना हुन सकेको छैन।

त्यसैगरी, वैदेशिक सहायता घट्दै जाँदा ऋण निर्भरता बढेको छ भने सार्वजनिक संस्थानबाट अपेक्षित प्रतिफल आउन सकेको छैन।

यता, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अत्यधिक भए पनि कर्जा विस्तार सुस्त रहँदा लगानी ठप्पजस्तै देखिएको छ।

वाग्लेले सार्वजनिक गरेको ७६ बुँदे आर्थिक स्थिति पत्रले नेपालको अर्थतन्त्र बहुआयामिक दबाबमा रहेको स्पष्ट संकेत गरेको छ।

मुख्य आर्थिक सूचकहरू हेर्दा वित्तीय असन्तुलन, बढ्दो ऋण भार, कमजोर लगानी वातावरण र संरचनागत कमजोरीहरू गहिरिँदै गएको देखिन्छ।

समग्र आर्थिक सूचकहरूले नेपालको अर्थतन्त्र बाह्य रूपमा स्थिर देखिए पनि भित्री रूपमा गम्भीर संरचनागत समस्यामा फसेको देखाउँछन्।

वित्तीय अनुशासन, लगानी वातावरण सुधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार नगरेसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन कठिन हुने संकेत यो स्थिति पत्रले दिएको छ।

सञ्चित कोष ऋणात्मक, सरकार ऋणमै निर्भर

सङ्घीय सरकारको सञ्चित कोष अझै ऋणात्मक अवस्थामा छ। २०८२ चैतसम्म यो घाटा करिब १ खर्ब १७ अर्ब पुगेको छ। सरकारको नियमित खर्च धान्न आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था कायम छ, जुन वित्तीय स्थायित्वका लागि दीर्घकालीन चुनौती हो।

सरकारी दायित्वको चाप बढ्दो

सरकारमाथि ४ खर्बभन्दा बढी भुक्तानी दायित्व बाँकी छ। उपलब्ध बजेटभन्दा धेरै दायित्व सिर्जना हुँदा आगामी वर्षहरूमा वित्तीय व्यवस्थापन झन् जटिल बन्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य बीमा र सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदानसमेत समयमा भुक्तानी हुन सकेको छैन।

बेरुजु ७ खर्ब नाघ्यो, आर्थिक अनुशासन कमजोर

महालेखापरीक्षकको तथ्यांक अनुसार कुल बेरुजु ७ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ। एक वर्षमै झन्डै ९२ अर्बले बेरुजु बढ्नुले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखाएको छ।

सार्वजनिक ऋण दोब्बर, तिर्नै ठूलो चुनौती

१० वर्षमा सार्वजनिक ऋण २२.५ प्रतिशतबाट ४३.८ प्रतिशत पुगेको छ। अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने सरकारको कुल खर्चको ठूलो हिस्सा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नमै खर्च भइरहेको छ। यसले विकास खर्च घटाउँदै लगेको छ।

सङ्घीयतामा असन्तुलन

प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व योगदान १० प्रतिशतभन्दा कम छ भने खर्च क्षमता पनि कमजोर छ। विनियोजित बजेटसमेत पूर्ण रूपमा खर्च हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना हुन सकेको छैन।

वैदेशिक सहायता घट्दै, ऋण निर्भरता बढ्दै

वैदेशिक सहायता घट्दै गएको छ र त्यसमा पनि ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको छ। अनुदान घट्नु र परियोजना कार्यान्वयन सुस्त हुनु अर्थतन्त्रका लागि थप जोखिम हो।

सार्वजनिक संस्थान घाटामा, लगानीको प्रतिफल न्यून

सरकारले ७ खर्बभन्दा बढी लगानी गरेको सार्वजनिक संस्थानबाट न्यून प्रतिफल आएको छ। धेरै संस्थान घाटामा छन् र नियमित लेखापरीक्षणसमेत हुन नसकेको अवस्था छ।

मुद्रास्फीति कम, तर जोखिम कायमै

हाल मुद्रास्फीति कम देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार, विशेषगरी तेल मूल्यका कारण भविष्यमा मूल्यवृद्धि बढ्ने संकेत देखिएको छ।

वित्तीय क्षेत्रमा तरलता बढी, लगानी सुस्त

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भए पनि कर्जा विस्तार सुस्त छ। निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नसक्दा आर्थिक गतिविधि कमजोर बनेको छ। ब्याजदर घट्दा पनि कर्जा माग बढ्न सकेको छैन।