काठमाडौं– चितवनमा जारी सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनपछि पार्टीमा थप वैचारिक अन्यौलता बढ्ने देखिएको छ । महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावका मुख्य बुँदामा ठूलो मतभेद देखिएको छ ।

सभापति लामिछानेको दस्तावेजमा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको पुनःसंरचना गर्ने पक्षमा रहेको उल्लेख छ भने वाग्लेको दस्तावेजमा ‘प्रदेशसभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना’ गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ । महाधिवेशनको बन्दसत्रमा दुवै दस्तावेज छलफलविनै पारित भएपछि महाधिवेशनपश्चात रास्वपामा थप वैचारिक अन्यौलता देखिने भएको हो ।

साथै, रास्वपाले चुनावअघि जनाएको संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धतासँग पनि पारित भएको डा वाग्लेको प्रतिवेदन बाझिन पुगेको छ ।

दुई प्रतिवेदनमा भएका फरक–फरक प्रस्तावहरू

वैचारिक केन्द्र र शब्दावली-
सभापति लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा ‘सामािजक लोकतन्त्र’ लाई अङ्गीकार गरिएको छ । सो प्रतिवेदनमा विगतमा भनिएको ‘संवैधानिक समाजवाद’ लाई स्पष्ट व्याख्याको अभाव र व्यावहारिक कठिनाइको कारण देखाउँदै त्यसको सट्टा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ लाई रोजेको उल्लेख गरिएको छ ।

तर, डा वाग्लेको अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनमा उदार लोकतन्त्रसहितको ‘सामािजक बजार अर्थतन्त्र’ लाई मुख्य आधार मानिएको छ । यसले उदार अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायको सम्मिश्रणमा जोड दिँदै निजी क्षेत्रलाई वृद्धिको संवाहक र राज्यलाई बलियो नियामकका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

शासकीय सुधारका एजेन्डाहरू-
सभापति लामिछानेको प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गरिएको छ । साथै, प्रदेश सभा र सरकारको पुनर्संरचना गर्ने भने तापनि प्रदेश सभा ‘खारेजी’ भन्ने शब्द प्रयोग नगरी ‘पुनर्संरचना’ मा जोड दिएको देखिन्छ ।

तर, डा वाग्लेको प्रतिवेदनमा भने स्पष्ट रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नहुने प्रणाली, प्रदेश सभाको खारेजी र स्थानीय तहको संख्यामा एक तिहाइ कटौती जस्ता कठोर संरचनात्मक सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ ।

संविधानप्रतिको दृष्टिकोण-
सभापति लामिछानेले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा संविधानलाई ‘वाद’ वा ‘सिद्धान्त’ का रूपमा लिनु उपयुक्त नहुने तर्क गर्दै यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न सकिने साझा दस्ताबेजका रूपमा व्याख्या गरेको गरिएको छ ।

डा वाग्लेको प्रतिवेदनमा भने संविधानको धारा २७४ र २७५ मा टेकेर आवश्यक संशोधन वा पुनर्लेखन गर्न सकिने र सामथ्र्य पुगेको दिन यसको परिमार्जन गरिने उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

विभिन्न राजनीतिक दल र विश्लेषकहरूमा पनि रास्वपाले महाधिवेशनमा पारित गरेको प्रतिवेदनलाई लिएर चासो बढेको देखिएको छ । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले रास्वपाले पारित गरेको विचारमा असहमति जनाउँदै संघीयता आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र अल्पसंख्यक समुदाय तथा पिछडिएको क्षेत्रको दशकौँ लामो आकांक्षा र संघर्षको परिणाम भएको बताउँदै सो उपलब्धिलाई संविधानसभाले संस्थागत गरेको गरेको तर्क गरेका छन् ।

उनले चुनावका बेला ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप बलियो बनाउने’ दाबी गरेर जनताको मत जितेको रास्वपाले आफ्नो राष्ट्रिय अधिवेशन मार्फत संघीयताकै विरुद्धमा आफूलाई उभ्याउने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सीके राउतले उम्मेदवारीका बेला मधेसी पहिरन लगाएर प्रदेशलाई बलियो बनाउने आश्वासन दिँदै मत मागेको पार्टीले चुनावपछि ‘प्रदेशसभा खारेजीको एजेण्डा’ ल्याउनु धोका भएको टिप्पणी गरेका छन् । डा राउतले यसलाई ‘चरम राजनीतिक बेइमानी’ को रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।

रास्वपाको महाधिवेशनमा गएर उच्च स्तरको समर्थन जनाएका पूर्वमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पनि रास्वपाको प्रदेश सभा खारेजको विषयलाई लिएर असहमति जनाएका छन् । नयाँ सत्तासीन दल रास्वपाले आफ्नो महाधिवेसनबाट प्रदेशसभा खारेज गर्ने र प्रकारान्तरले संघीयता भत्काउने निर्णय गरेको हो भने त्यो ठूलो भूल हुने उनको भनाइ छ ।

रास्वपा नेतृ भन्छिन् अन्य पार्टीसँग पनि छलफल भएको छ

रास्वपा महाधिवेशनले पारित गरेको प्रतिवेदनको विषयमा भने नेतृ तथा कानुनमन्त्री सोविता गौतमले अन्य दलसँग पनि संवाद भएको बताएकी छन् । रास्वपाले अघि सारेको प्रस्तावमाथि प्रारम्भिक रूपमा दलहरूसँग पनि छलफल भएको बताएकी हुन् ।

गौतमले शासकीय स्वरूपका विषयमा रास्वपाको प्रस्ताव संविधान संशोधनसँग समेत जोडिएकाले व्यापक छलफलको आवश्यकता रहेको भन्दै प्रारम्भिक रूपमा दलहरूसँग पनि छलफल भएको बताएकी हुन् ।

रास्वपाले प्रदेश सभा खारेजी र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहितको नयाँ शासकीय स्वरूपसहित प्रस्ताव अघि सारेको थियो । गौतमले आफूहरूको प्रस्तावमाथि छलफल भएर कहाँसम्म गएर सहमति हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुने पनि उल्लेख गरिन् ।

महाधिवेशनमा निर्णय र प्रतिवाद

रास्वपाको महाधिवेशनको बन्द सत्रमा दुवै दस्तावेज प्रतिनिधिबीच छलफल बिना नै पारित भएको थियो । यसले पार्टीभित्र संघीयताप्रति देखिने प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको अन्यौल बढाएको टिप्पणी सहभागी प्रतिनिधिहरूले नै गरेका छन् ।

चुनावअघि रास्वपाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई थप बलियो बनाउने विचार राख्दा मधेशका मतदाताको अत्याधिक समर्थन पाएको थियो । जुन विचार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नै जनकपुरमा भएको चुनावी सभामा गरेका थिए । तर, महाधिवेशनले ‘प्रदेशसभा खारेजी’ जस्ता विवादास्पद प्रस्ताव पारित गरेपछि भने चुनाव अघिको प्रतिवबद्धतासँग रास्वपाकै विचारको अन्तर देखिन गएको छ ।

महाधिवेशनले नै फरक–फरक अर्थ लाग्ने प्रतिवेदन पारित गर्दा आगामी दिनमा रास्वपामा विचारको नै अन्यौल देखिने अवस्था बनेको छ । साथै, सो विषयलाई राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि थप अन्यौलपूर्ण बनाउने देखिएको छ ।