काठमाडौं– सरकारी सूचना (विज्ञापन) सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णयविरूद्व आन्दोलनरत नेपाल पत्रकार महासंघले सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

सरकारी सूचना वितरणमा विभेद हटाउन र श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा पहलकदमी लिन भन्दै महासंघले सोमबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी रवैया सच्याउन, सूचनाको पहुँचमा नियन्त्रण नगर्न, श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा पहलकदमी लिन र सरकारी सूचना वितरणमा विभेद हटाउन माग गरेको छ । 

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले श्रमजीवी पत्रकारको श्रमको पक्षमा सकारात्मक पहल नलिएको र सरकारले खर्च कटौतीको बहानामा सबै तहको सरकारी सूचना (विज्ञापन) सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने विभेदकारी निर्णयविरूद्व आन्दोलनमा रहेको जानकारी गराइन् । उनले सरकारी सूचना वितरणमा विभेद हटाउनुपर्ने, सञ्चारजगतमैत्री कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

महासंघको ज्ञापन पत्र बुझ्दै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालले सरकारले नै सरकारी र निजी सञ्चारमाध्यमबीच विभेद गर्नु उचित नभएको बताए ।

नेपालको पत्रकारिता पेशालाई अघि बढाउनका लागि सरकारको निर्णयले शंकुचित गरेको महसुस आफूलाई पनि भएको उनले बताए । 

सरकारी सूचना (विज्ञापन) सरकारी सञ्चार माध्यलाईमात्र दिने निर्णयविरुद्ध साताव्यापी दबाब आन्दोलनबाट पनि माग पूरा नभए आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै थप सशक्त कार्यक्रम ल्याइने महासंघले चेतावनी दिएको छ ।