बाँके – बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–५ बिनौनाका बम्बबहादुर पुनमगरलाई कुनै समय आफ्नो गाउँभरि खसीबाख्राको बथान देखेको सम्झना ताजै छ । तर, अहिले सिङ्गो गाउँभरि खोज्दा पनि १०० वटा बाख्रा पुर्‍याउन मुस्किल पर्छ ।

कोहलपुर–७ वनखेतका युवराज गिरीको व्यथा पनि बम्बबहादुरकोभन्दा फरक छैन । व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्दै आएका उनीहरू अहिले दाना र घाँसको अकासिँदो मूल्य अनि पशु चराउने सुरक्षित चरन क्षेत्रको अभावका कारण व्यवसाय छाड्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने दोधारमा छन् ।

भौगोलिक दृष्टिले बाँके जिल्ला पशुपालनका लागि निकै सम्भावनायुक्त मानिन्छ । तर, यहाँका बहुसङ्ख्यक ग्रामीण बस्ती राष्ट्रिय निकुञ्ज, राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन र जैविक मार्ग (करिडोर) आसपास जोडिएका छन् । पुस्तौँदेखि वनजङ्गलमै निर्भर रहेर पशुपालन गर्दै आएका स्थानीय समुदायका लागि पछिल्लो समय वन्यजन्तुको बढ्दो जोखिम र चरन क्षेत्रमा लगाइएको प्रतिबन्ध नै जीविकोपार्जनको ठूलो बाधक बनेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य महेन्द्र शाहीले बताए ।

उनका अनुसार, राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा बाघ र चितुवाजस्ता हिंस्रक वन्यजन्तुको त्रासका कारण किसान पशु चराउन जङ्गल जान डराउँछन् । अर्कोतर्फ, जङ्गल जोगाउने नाममा विभिन्न सामुदायिक वनले चरिचरण तथा वन प्रवेशमा कडा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यसले गर्दा किसानले परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्दै आएका चरन क्षेत्र गुमाएका छन् ।

यसको सोझो असर बाख्रापालनमा परेको छ । हिजोसम्म जङ्गल आसपास पशु चराउने र घाँस सङ्कलन गर्ने किसान आज घरमै घाँसखेती गर्न वा बजारबाट महँगो दाना किनेर खुवाउन बाध्य छन् । ठूलो सङ्ख्यामा बाख्रा पाल्दै आएका साना र मध्यम किसानका लागि यो अतिरिक्त खर्च धान्नै नसक्ने भइसकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–५ बिनौनाका किसान बम्बबहादुर पुनले बताए ।

“वन संरक्षणका लागि चरिचरण नियन्त्रण आवश्यक छ भने, त्यसबाट प्रभावित किसानका लागि वैकल्पिक चरन र घाँसको व्यवस्था कसले गरिदिने ?”, उनले भने, “यो प्रश्न अहिले बाँकेका वन आसपासका पशुपालक किसानको सामूहिक चिन्ता बनेको छ ।”

भेटनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र बाँकेका सूचना अधिकारी भोजबहादुर रावलले बाँकेमा पशुपालक किसानको मेहनतका कारण मासुमा आत्मनिर्भर भएको बताए । उनले बाख्रापालन व्यवसाय सङ्कटमा पर्दा मासु उत्पादनमासमेत असर पर्ने उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउन र किसानलाई राहत दिन केही क्षेत्रमा वैकल्पिक कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले सामुदायिक वनका खाली जमिनमा घाँस रोप्ने प्रयास गरेका छन् । त्यसैगरी, राप्तीसोनारी र कम्दी जैविक मार्ग क्षेत्रमा पशुधनलाई वन्यजन्तुबाट जोगाउन १९१ वटा सुरक्षित गोठ निर्माण गरिएका छन् ।