काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले कैदहदको सुविधा पाएका कैदीलाई प्यारोल सुविधाबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ ।

कैदहदको सुविधा पाएकै आधारमा प्यारोल रोक्नु कानुनसम्मत नहुने ठहर गर्दै अदालतले संघीय प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डको निर्णय उल्ट्याएको हो ।

दुई फरक कसुरमा कैद सजाय तोकिएको अवस्थामा अधिकतम कैद अवधिभित्र अर्को कसुरको छोटो कैद अवधि समायोजन हुने व्यवस्थालाई ‘कैद हद’ भनिन्छ ।

सर्वोच्चले कैद हदलाई कैदीको कानुनी अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्दै यसलाई प्रोबेसन वा प्यारोलजस्ता सुविधासँग तुलना गर्न नमिल्ने जनाएको छ । कैद हदको सुविधा पाएका एक कैदीले दिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।

प्यारोल भनेको कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई निश्चित सर्त र निगरानीमा जेलबाहिर बसेर बाँकी सजाय बिताउन दिइने सशर्त अनुमति हो ।

कानुनले कैद हदलाई कैदीको वैकल्पिक सुविधा नभई अनिवार्य रूपमा लागू हुने व्यवस्थाका रूपमा राखेको सर्वोच्चको व्याख्या छ । त्यसैले कैद हदको सुविधा पाएको कारण देखाएर मात्रै कैदीलाई प्यारोलबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष छ ।

यस फैसलाले कैद हदको सुविधा पाएका कैदीको प्यारोलसम्बन्धी अधिकार र त्यसमा निर्णय गर्ने निकायको अधिकारक्षेत्रबारे कानुनी व्याख्या स्पष्ट पारेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले ३ असार, २०८३ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले विक्रम माझीका हकमा गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै उनको बारेमा मूल्यांकन गरी ‘उचित निर्णय गर्नु’ भनी परमादेश जारी गरेको हो ।

भदाै २६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले ढिला गरेर सार्वजनिक गरेको हो ।