काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सुदृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, नवीकृत विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता तथा विकासशील मुलुकका लागि पर्याप्त स्रोत, प्रविधि र सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच आवश्यक रहेको बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका अवसरमा न्युयोर्कमा आयोजित ‘विकासको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र’ को ४०औँ वार्षिकोत्सवसम्बन्धी उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले मानवकेन्द्रित विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिए पनि जनताका विकाससम्बन्धी आकांक्षा पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न अझै व्यापक प्रयासको खाँचो रहेको औँल्याएका हुन्।

विकासलाई प्रभावकारी, समावेशी र दिगो बनाउन परम्परागत तथा नवीन प्रकृतिका चुनौतीहरू विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सीमित स्रोत र क्षमताका बीच भूराजनीतिक तनाव, गहिरिँदो जलवायु संकट र संकुचित वित्तीय अवसरहरूले विकासको गतिमा अवरोध पुर्‍याएको बताए। “यस्ता चुनौतीको सामना गर्न सशक्त राजनीतिक इच्छाशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सुदृढ तुल्याउनु आवश्यक छ,” मन्त्री खनालले भने।

नेपाल सरकारले सुशासन, आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पार्दै उहाँले भौतिक पूर्वाधारसँगै जलवायु उत्थानशील र समावेशी विकासमा जोड दिइएको जानकारी दिए। हालै नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीको सन्दर्भ जोड्दै उनले भने, “विनाशकारी बाढीले विकासलाई प्रकृतिको बदलिँदो लयसँग अनुकूल बनाउनुपर्ने पाठ सिकाएको छ। जलवायुजन्य विपद्ले लामो समयको प्रयासबाट हासिल गरिएका उपलब्धि क्षणभरमै गुम्ने खतरा उजागर गरेको छ।”

विश्वको कुनै पनि भूभागमा विद्यमान गरिबी र असमानताको प्रभाव समग्र विश्व समुदायमा पर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले अन्तरपुस्तागत दायित्वलाई आत्मसात् गरी विकासको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका छन्।