काठमाडौं– पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाले प्रस्तावित पर्यटन विधेयकमा आरोहीको सुरक्षा, बीमा, उद्धार प्रणाली र ‘फेक रेस्क्यु’ नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्।

सङ्घीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको आज बसेको बैठकमा ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ माथि छलफल गर्दै पर्यटन व्यवसायी तथा सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिले पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकास र व्यवसायी तथा पर्यटकको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष फुर्गेल्जे शेर्पाले सङ्घमा दुई हजार २६० आरोही, मजदुर तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा संलग्न व्यक्ति आबद्ध रहेको जानकारी दिँदै पर्यटन क्षेत्रका विद्यमान समस्या सम्बोधन हुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताए।

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डेले नेपालमा वार्षिक तीन लाखभन्दा बढी पर्यटक पदयात्रामा जाने गरेको र यस क्षेत्रबाट ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना भएको उल्लेख गरे। उनले पदयात्रा क्षेत्रको विशिष्टता र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।

सगरमाथा आरोही सङ्घका अध्यक्ष माया शेर्पाले आरोहीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँदै आरोही कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग गरे। आरोहणका क्रममा हुने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै बीमा तथा उद्धारसम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

हिमालयन उद्धार सङ्घ नेपालका अध्यक्ष डम्बर पराजुलीले उद्धारका नाममा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न ‘फेक रेस्क्यु’ अन्त्य गर्ने गरी विधेयकमै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उद्धार प्रक्रियालाई पारदर्शी, विश्वसनीय र जिम्मेवार बनाउन नियमन आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।

बैठकमा नेपाल नेसनल माउन्टेन गाइड एसोसिएसन, सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति, एक्सपिडिसन अपरेटरर्स एसोसिएसन नेपाललगायत पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिले पनि विधेयकका विभिन्न प्रावधानबारे सुझाव दिएका थिए।

सरोकारवालाले पर्वतारोहण, पदयात्रा, उद्धार, माउन्टेन गाइड तथा पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्दै पर्यटक तथा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरी विधेयकलाई परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका छन्।

समितिको बैठक सभापति सुम्निमा उदासको सभापतित्वमा बसेको थियो।