काठमाडौं– तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै गम्भीर चिन्ता जनाएका छन्।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन सत्ता पक्षबाट राजनीतिक दबाब दिइएको बताएका हुन्। यदि राजीनामा दिन नमाने महाभियोग लगाउने चेतावनी सत्ता पक्षबाट दिइएको विश्वसनीय जानकारी प्राप्त भएको उनीहरूले दाबी गरेका हुन्।

स्विटजरल्यान्डको जेनेभाबाट जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलमाथि राजीनामाका लागि दबाब सिर्जना गरिएको उल्लेख छ।

ती संस्थाहरूले सार्वजनिक रूपमा महाभियोगका लागि आवश्यक संवैधानिक आधार देखिने कुनै आरोपबारे आफूहरू जानकार नरहेको पनि बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा न्यायाधीशहरूलाई पदबाट हटाउन राजनीतिक दबाब वा महाभियोगको धम्की प्रयोग गरिनु न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप हुने उल्लेख गरिएको छ।

तीन संस्थाहरूले सरकारले गत वैशाखमा संवैधानिक परिषद् ऐनलाई कार्यकारी अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन्। वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरेको थियो। उनीहरूको भनाइमा यस्ता संशोधनहरू संसदबाट हुने नियमित संसदीय प्रक्रियामार्फत हुनुपर्ने थियो।

संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी प्रावधान परिवर्तन गरिनुले न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बढ्ने जोखिम थपिएको छ। परिषद्मा पहिले नै राजनीतिक पदाधिकारीहरूको बहुमत रहेको अवस्थामा गरिएको संशोधनले न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कमजोर पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधार स्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि न्यायिक सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र संस्थागत अखण्डतालाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए।

तीन संस्थाले प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यरत रहँदासम्म वरिष्ठताको स्थापित अभ्यासलाई छाडेर गरिएको नियुक्तिले न्यायिक प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठाएको छ। मनोनयनविरुद्ध उजुरी परे पनि त्यसको पर्याप्त सार्वजनिक परीक्षण नगरी संसदीय सुनुवाइ समितिले नियुक्ति अनुमोदन गरेको उनीहरूको टिप्पणी छ।

संस्थाहरूले अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका संवैधानिक महत्वका मुद्दाहरूबीच वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई हटाउने वा निलम्बन गर्ने प्रयासले अदालतको संरचना र कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत क्षमता मात्र नभई नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा पनि निर्भर रहने बताइन्।

उनले राजनीतिक प्रभाव देखिने नियुक्ति वा पदमुक्तिले न्याय प्रशासनमाथिको विश्वास कमजोर बनाउँछ र विधिको शासनलाई क्षति पुर्‍याउने बताइन्।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक इसाबेल लासेले न्यायिक सुधारको उद्देश्य राजनीतिक प्रभाव बढाउने होइन, जनविश्वास आर्जन गर्न सक्ने स्वतन्त्र र सुदृढ न्यायिक संस्था निर्माण गर्नु हुनुपर्ने बताएकी छन्।

तीनैवटा संस्थाले नेपालमा न्यायिक सुधार आवश्यक हुन सक्ने स्वीकार गर्दै त्यस्तो सुधारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिको शासनलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।