काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीका बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न पहलकदमी सुरु गरेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट रकम असुल गरी पीडित बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुसँग छलफल गरेको मन्त्रालयले थियो । यस्तै महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेल र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी० प्रमुख एआइजी डा मनोज केसीसँग समेत छलफल गरिएको थियो ।

बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सरकारले १०० दिनभित्र सहकारी पीडितको रकम फिर्ता सुरु गर्ने घोषणा गरेकाले कुनै पनि प्रक्रियागत ढिलासुस्तीले रोकिने वातावरणको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा महान्यायाधिवक्ता डा कँडेल र एआइजी डा केसीले समस्याग्रस्त सहकारीमा अड्किएको रकम असुली प्रक्रियालाई तीव्रता दिन आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । महान्यायाधिवक्ता डा कँडेलले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा देखिने कानुनी जटिलता समाधान गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विशेष भूमिका खेल्ने बताए ।

समस्याग्रस्त सहकारीसम्बन्धी मुद्दा हेर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा छुट्टै डेस्क स्थापना गरिएको छ । यसले अझै प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ । एआइजी डा केसीले अनुसन्धानमा देखिएका केही जटिलतालाई कानुनी निरूपण गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सिआइबीले आवश्यक समन्वय गर्ने बताए ।