काठमाडौं– वडाबाट भू–प्रशासन सेवा प्रारम्भ गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले कर्मचारीहरूका लागि क्षमता विकास तालिम सुरु गरेको छ । महानगरपालिकाको ४७ औँ कार्यपालिका बैठकले नमूना कार्यक्रमका रुपमा १० वटा वडाबाट भू प्रशासन सेवा प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र महानगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा आज हरेक वडाबाट ३ जना कर्मचारीका लागि तालिम सञ्चालन गरिएको हो । तालिममा वडा नं. ३, ४, ६, १०, १४, १५, १६, २३, २६ र ३१ बाट भू सेवामा काम गर्ने कर्मचारीलाई सहभागी गराइएको छ ।  

तालिमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रा. डा. कुमार इङ्नामले, स्थानीय तहमा सिंहदरबार पुर्‍याउने विधि भनेको भू–सेवा सम्बन्धी काम स्थानीय तहबाट हुनु पर्ने धारणा राखे । 

‘आफ्नै घर बेच्नु पर्दा वा आफूले कमाएको पैसा खर्च गरेर सम्पत्ति किन्नु पर्दा सरकारी सेवामा नागरिकले सास्ती भोग्दै आएका छन् । किनबेच गर्ने व्यक्ति कर्मचारीसँग परिचित नहुँदा यस्तो समस्या भएको हो । स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहवरमा यो काम हुँदा पहिचान सहज हुने भएकोले काम पनि सजिलै हुन्छ ।’ मन्त्री इङ्नामले भने, ‘सेवा लिन धेरै सेवाग्राही आउने ठाउँमा झन् ढिलो सेवा हुने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ । यसका लागि भू–सेवा काठमाडौँले अनुकरणीय सेवाका रुपमा स्थापित गर्नेछ ।’

‘नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका एकल अधिकारलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न हामी निरन्तर काम गरिरहेका छौँ । साझा अधिकारको प्रयोगका लागि अन्तरसरकार समन्वय र सहकार्यमा प्रतिवद्ध भएर लागेका छौँ ।’ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले भनिन्, ‘नागरिकलाई संघीयता लाभ महसुस गराउँदै भू–सेवामा झन्झटरहित र वास्तविकतामा आधारित प्रणाली सञ्चालन गर्नेछौँ ।’

नागरिकलाई महसुस योग्य सेवा प्रवाहमा आफूले कर्मचारीहरुबाट आशा भरोसा लिएको बताउँदै डंगोलले, नमूना कार्यक्रमको सिकाइबाट मानव स्रोत, कार्यकक्ष, साधन तथा उपकरण थप गरेर अन्य वडामा सेवा विस्तार गर्दै लैजाने, कर्मचारीको क्षमता विकास तथा प्रोत्साहनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ उल्लेख गरिन् । 

‘नेपालको संविधानले भू–प्रशासनको काम स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसअघि पूर्वाधार र जनशक्ति तयार नभएकोले यो काम संघ सरकारबाटै हुँदै आएको थियो ।’ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले भने, ‘अब हामी नागरिकलाई महसुस हुने गरी सेवा प्रदान गर्नेछौँ ।’  

चारकिल्ला सिफारिस, घरबाटो सिफारिस जस्ता सेवा यसअघि पनि कार्यान्वयनमा आएका थिए । अब भूमिको स्वामित्व तथा हक सम्बन्धी सेवा, लेखापढी, स्रेस्ता तथा अभिलेख व्यवस्थापन, रोक्का तथा फुकुवा सिफारिस, कर तथा राजस्व सम्बन्धी सेवा कार्यक्रम सञ्चालन भएको वडाबाटै प्राप्त हुनेछ । 

नागरिक परामर्श तथा गुनासो सहजीकरण, सेवाग्राहीबाट लिनु पर्ने राजस्व वडा कार्यालयबाट लिने व्यवस्था, सेवाग्राहीको पहिचानका सुनिश्चित गर्न वायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्ने व्यवस्था, बैङ्कमा रोक्का राख्ने वा फुकुवा गर्ने प्रक्रियामा सिफारिस र अभिलेख व्यवस्थापनको काम पनि वडाबाटै हुनेछ । 

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख काजीबहादुर विष्ट, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव रोशन घिमिरे र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका कम्प्युटर अधिकृत बलराम काफ्लेले प्रशिक्षण प्रदान गरिरहेका छन्  । 

प्रशिक्षणमा जग्गा प्रशासनका प्राविधिक शव्दावली र अभिलेख प्रणाली, लिखत पारित, नामसारी प्रक्रियामा स्थानीय तहबाट हुने सही र सनाखत, न्यूनतम मूल्याङ्कन, रजिष्ट्रेसन शुल्क, रोक्का दस्तुर एकिन गर्ने तथा गणना गर्ने विधि, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पाम) प्रणालीमा नामसारी तथा लिखत निवेदन तयार पार्ने, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा जारी गर्ने लगायत विषय समावेश छन् ।