काठमाडौं– मुलुकमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झण्डै समान दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन् । तर, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले भने सो विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण नै राखेको देखिँदैन ।

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको चुनाव लक्षित दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रमा विगतमा भएका भ्रष्टाचारमाथिको छानबिन गर्ने विषयमा ४ ठूला दलमध्ये ३ दलको दृष्टिकोण समान देखिएको हो ।

कांग्रेसले २०४८ सालपछि सार्वजनिक जीवनको उच्च तहमा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न ६ महिनाभित्र उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

साथै, कांग्रेसले नीतिगत भ्रष्टाचारको पनि स्पष्ट परिभाषा गरेर नीतिगत निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचारलाई कानुनको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपायोग आयोग ऐन आगामी ६ महिनामा संशोधन गर्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै, नेकपाले पनि कांग्रेसले जस्तै हालसम्मका सार्वजनिक पद धारणा गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन एक वर्ष समयसीमा रहने गरी अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिने कुरा आफ्नो प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेको छ ।

नेकपाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई समेत समाहित गरेर उच्चस्तरीय लोकपाल गठन गरिने घोषणा गरेको छ ।

रास्वपाले कांग्रेस भन्दा २ वर्ष अगाडि अर्थात् ०४६ सालदेखि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै, रास्वपाले अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्न कार्यविधि तयार गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।

तर, एमालेले भने आगामी चुनाव लक्षित सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा भने विगतमा आफ्नो भूमिकाको बचाउ गर्दै विगतमा भएको नीतिगत र अन्य भ्रष्टाचारको विषयमा थप खोज तथा छानबिन गर्ने विषयमा कुनै नयाँ विषय उल्लेख गरेको देखिँदैन ।