काठमाडौं – सरकारले विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक मासिक पाँच हजारले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ।

परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेकोमा स्वागत गर्नुभएको छ। पारिश्रमिक वृद्धि भएपछि परिषद्ले यसअघि घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेको जनाएको हो।

सरकारको निर्णयअनुसार प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसिडी), विद्यालय सहयोगी तथा लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीका लागि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक रु पाँच हजार वृद्धि भएको छ।

पारिश्रमिक वृद्धि भएसँगै इसिडी सहजकर्ताले मासिक रु १२ हजारको सट्टा रु १७ हजार, विद्यालय सहयोगीले रु १० हजारको सट्टा रु १५ हजार र लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीले रु १५ हजारको सट्टा रु २० हजार पाउने भएका छन्।

परिषद्ले पारिश्रमिक वृद्धि सकारात्मक कदम भएको जनाएको छ। यद्यपि विद्यालय कर्मचारीका सेवा–सुविधा, वृत्ति विकास, पेसागत तथा सामाजिक सुरक्षा, आवश्यक दरबन्दी र स्थायी व्यवस्थापनलगायत माग अझै सम्बोधन हुन बाँकी रहेको जनाएको छ।

परिषद्ले आफ्ना बाँकी मागहरू पनि सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै विद्यालय कर्मचारीको दीर्घकालीन हितका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।