काठमाडौं– कोशी प्रदेश सरकार र कर्मचारी सञ्चय कोषबीच कर्मचारीहरूको पेन्सन व्यवस्थापनका लागि औपचारिक सम्झौता भएको छ । 

२०७६ साउन १ गतेयता कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभिन्न निकाय र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको योगदानमूलक निवृत्तिभरण (पेन्सन) व्यवस्थापन गर्न आज दुई पक्षबीच सहमति भएको हो । 

सम्झौतामा प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोशहरि निरौला र सञ्चय कोषका तर्फबाट प्रशासक जितेन्द्र धितालले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

सम्झौता अनुसार, सम्बन्धित कर्मचारीको मासिक आधारभूत तलबबाट ६ प्रतिशत रकम कट्टी गरी निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा गरिनेछ । कर्मचारीको खातामा जति रकम कट्टी हुन्छ, त्यसमा प्रदेश सरकारले शतप्रतिशत अर्थात् थप ६ प्रतिशत रकम थपिदिने प्रावधान राखिएको छ । यसरी जम्मा भएको कुल १२ प्रतिशत रकम कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा हुनेछ । 

सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले यो सम्झौताले कर्मचारीहरूमा नयाँ उत्साह र ऊर्जा भर्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

मन्त्री लिङ्थेपले भने, ‘यो ऐन र सम्झौता केवल पेन्सनका लागि मात्र होइन, कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाका लागि पनि हो । कर्मचारीको असामयिक मृत्यु भएको खण्डमा उसको परिवार, पति/पत्नी वा छोराछोरीको भरण पोषण र भविष्यको सुरक्षाका विषयमा समेत हामीले लामो छलफल गरेर यो व्यवस्था ल्याएका हौँ । कर्मचारीको पिरमर्कामा सरकार सधैँ साथमा छ ।’

मन्त्री लिङ्थेपले कर्मचारी सञ्चय कोष एक भरपर्दो र विश्वासिलो संस्था भएको उल्लेख गर्दै अब कर्मचारीहरू ढुक्क भएर काममा लाग्न सक्ने वातावरण बनेको बताए । 

‘जब कर्मचारीको भविष्य सुरक्षित हुन्छ, तब उनीहरू कामप्रति थप जागृत र उत्प्रेरित हुन्छन् । यसले कोशी प्रदेशको सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनेछ र नागरिकले उत्कृष्ट सेवा पाउनेछन्,’ उनले भने ।