काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले विवादमा परेको राहदानी छपाई सम्बन्धी ठेक्का जर्मन कम्पनीलाई दिने निर्णयलाई सदर गरेको छ। गत वर्षको साउनमा राहदानी विभागले जर्मन संस्था म्युहलबाउर आइडी सर्भिससँग प्याकेज १ र भेरिडाससँग प्याकेज २ को ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

उक्त प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिस्पर्धी फ्रान्सेली फर्म आइडिमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय हुँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आइडिमियाका तीनवटै रिट निवेदन खारेज गर्दै जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय सही ठहर्‍याएपछि यो कानुनी विवाद साम्य भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको चाहना बमोजिम सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा आन्तरिक मापदण्ड मिचेर सो सम्झौता गरिएको दाबी गरिँदै आएको थियो । विभागले ५ वर्षभित्र ६४ लाख विद्युतीय राहदानी छपाई तथा व्यवस्थापनका लागि ८ अर्ब ६ करोड ३२ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको सम्झौता गरेको हो ।

फागुनको निर्वाचन पश्चात् रास्वपा नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि उक्त ठेक्का रद्द गराउने तर्फ कडा कदम चालिएको थियो। कार्यपालिकाको दबाबमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितता भएको ठहर गर्दै राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल लगायतका कर्मचारीमाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरूले सिंहदरबारभित्रै आयोगका पदाधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिई मुद्दा चलाउन दबाब दिएपछि अर्यालको पक्राउ परेका थिए ।

यसअघि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट आफ्ना व्यावसायिक संस्थालाई भ्रष्टाचारमा जोड्न खोजिएको भन्दै जर्मन सरकारले औपचारिक असन्तुष्टि जनाइसकेको छ। गत असारमा जर्मन विदेश मन्त्रालयले नेपालका कार्यबाहक राजदूत सागरप्रसाद फुयाँललाई झिकाएर आफ्ना कम्पनीको साख गिराउने काम नगर्न सचेत गराउँदै कूटनीतिक पत्र बुझाएको थियो। सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयले सम्झौता भङ्ग गराउने प्रधानमन्त्री कार्यालयको अडानलाई धक्का पुर्‍याएको छ।