काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि आफैंले तय गरेको मापदण्ड पालना नगरी राजदूत सिफारिस गरेको आरोप लगाएका छन्।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै शाहीले राजदूत नियुक्तिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डमा विदेशी सहयोगबाट वित्तपोषित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्ति राजदूत पदका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे।

मापदण्डको १० नम्बर बुँदामा ‘हाल अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहयोगबाट वित्तपोषित कुनै पनि गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत हुनु हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए।

त्यस्तै, कुनै विदेशी राज्यबाट तलबसहितको पदमा नियुक्त भएको भए त्यस्तो पद छाडेको कम्तीमा १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा रहेको शाहीले बताए।

सरकारले हालै विभिन्न १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै शाहीले केही प्रस्तावित राजदूतको पृष्ठभूमि मापदण्डसँग मेल नखाने देखिएको दाबी गरे।

उनले अमेरिकाका लागि प्रस्तावित चिरञ्जीवी जंग थापा अक्स्फामका एसियाली क्षेत्रीय सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको, स्पेनका लागि प्रस्तावित प्राप्ति शेरचन विश्व बैंक ग्रुपअन्तर्गतको आईएफसीमा कार्यरत रहेको तथा जर्मनीका लागि प्रस्तावित सरु जोशीले युएन उमेन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको सार्वजनिक विवरण रहेको बताए।

त्यस्तै, ओमानका लागि प्रस्तावित पद्माक्षी राणा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा रहेको, दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित प्रा. डा. संगम श्रेष्ठले एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक तथा विकास संस्थासँग काम गरेको र साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनारले विश्व बैंक तथा एसियन डेभलपमेन्ट बैंक समर्थित परियोजनामा काम गरेको विवरण रहेको शाहीले बताए।

‘म यहाँ कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत योग्यता वा क्षमतामाथि प्रश्न उठाइरहेको छैन। प्रश्न सरकार आफैंले बनाएको मापदण्डको कार्यान्वयनमाथि हो,’ उनले भने।

सरकारले आफैं मापदण्ड बनाउने र आफैंले बनाएको मापदण्ड पालना नगर्ने हो भने त्यसलाई सुशासन भन्न नसकिने शाहीको टिप्पणी थियो।

उनले युवाहरूले परिवर्तन, विधिको शासन, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि बलिदान दिएको उल्लेख गर्दै सरकारको शासन शैलीमा परिवर्तन देखिनुपर्ने बताए।

‘हिजोका सरकार र आजको सरकारबीच फरक के हो? फरक केवल अनुहार र कुर्सीको हुनुहुँदैन। फरक शासन गर्ने संस्कारमा, विधिको पालना गर्ने व्यवहारमा र जनताप्रतिको जवाफदेहितामा देखिनुपर्छ,’ शाहीले भने।