काठमाडौं- नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको धितो लिलामीको नियमित प्रक्रियालाई लिएर बैंकका केही उच्च अधिकारीमाथि मुद्दा दायर गरिएको घटनाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आपत्ति जनाएको छ।

सिबिफिनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित कानुन र बैंकिङ अधिकारको प्रयोग गरी गरिएका व्यावसायिक निर्णयमाथि अनुसन्धान तथा अभियोजन गरिएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो। परिसंघले यस्ता घटनाले बैंकिङ क्षेत्रमा कानुनी तथा नीतिगत अन्योल सिर्जना गर्ने जनाएको छ।

सिबिफिनले प्रचलित कानुनअनुसार बैंकले प्राप्त गरेको धितो तथा सुरक्षण अधिकारलाई पछि जारी भएका क्षेत्रगत नियमावलीले निष्प्रभावी बनाउन सक्ने वा नसक्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरेको छ। कुनै व्यवसायको सरकारी अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने हो वा त्यसअघि नै कानुनबमोजिम स्थापित बैंकको धितो अधिकार कायम रहने हो भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको परिसंघको भनाइ छ।

यस्तो नीतिगत अस्पष्‍टता र कानुनी अनिश्चितताले जलविद्युत्, दूरसञ्चार तथा पूर्वाधारजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह र जोखिम मूल्याङ्कनमा समेत दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने सिबिफिनले चेतावनी दिएको छ।

परिसंघका अनुसार कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामीसँग सम्बन्धित सामूहिक र संस्थागत व्यावसायिक निर्णयको प्राविधिक, व्यावसायिक तथा नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार र विशेषज्ञता नेपाल राष्ट्र बैंकमा निहित छ। त्यसैले यस्ता बैंकिङ विषयमा पहिले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गराई त्यसको निष्कर्ष र रायका आधारमा मात्र थप अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने सिबिफिनको माग छ।

स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसुरजन्य कार्यको वस्तुगत आधार नभएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र सरकारबीचका लेनदेन, दायित्व तथा अधिकारसम्बन्धी देवानी वा नियामकीय विवादलाई फौजदारीकरण गर्न नहुने परिसंघले जनाएको छ।

व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट नगरी अनुसन्धान तथा अभियोजन गरिँदा बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन, नेतृत्वको मनोबल र सर्वसाधारणको विश्वासमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने सिबिफिनले जनाएको छ।

परिसंघले अनुसन्धानका क्रममा ग्राहकका विवरण, बैंकका आन्तरिक निर्णय, व्यावसायिक सूचना तथा व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता कानुनबमोजिम संरक्षण गर्नसमेत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

धितो लिलामीसम्बन्धी उक्त विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै सिबिफिनले अदालतको गरिमा, स्वतन्त्रता र न्यायिक प्रक्रियाप्रति सम्मान व्यक्त गरेको छ। विषय नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा स्थापित नजिरका आधारमा निरूपण हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको परिसंघले जनाएको छ।