काठमाडौं– सरकारका सचिवहरूको बैठकले शासकीय सुधारका लागि अघि बढाइएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। 

मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको सचिव बैठकले शासकीय सुधारको एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भएका सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाह सुधार र निर्णय प्रक्रिया सरलीकरणलगायतका असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।

बैठकले शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि गठित कार्यदल तथा समितिबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि आन्तरिक संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, कार्यसूचीअन्तर्गत मन्त्रालय तथा निकायले पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्न बाँकी रहेका कामलाई शीघ्र टुङ्ग्याउन सम्बन्धित सचिवले प्रगतिको नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले ‘विजनेश प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ’मार्फत पहिचान भएका अनावश्यक प्रक्रिया, कागजात र तह हटाई निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, सरल र नागरिकमैत्री बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

यसैगरी, जेन-जी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेका लागि गत असार १८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत एकीकृत प्याकेज शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ।

सचिव बैठकले सेवा प्रवाहमा थप सहजीकरण तथा विकेन्द्रीकरण, कर्मचारीको क्षमता विकास, विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य, आर्थिक अनुशासन र खर्चमा मितव्ययितालगायत २२ वटा विषयमा निर्णय गरेको छ।