काठमाडौं – अमेरिकी संसदले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सैन्य शक्तिलाई सीमित गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । उक्त प्रस्ताव सिनेटमा ५०–४७ मतले पारित भएको हो । मतदानका क्रममा चार जना रिपब्लिकन सांसदले पनि विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीलाई समर्थन गरेका थिए भने तीन रिपब्लिकन सांसद मतदानमा सहभागी भएनन् ।

यो प्रस्ताव कानुन बन्नुअघि अझै केही संवैधानिक प्रक्रिया पार गर्नुपर्नेछ । यदि प्रस्ताव अन्ततः कानुनका रूपमा लागू भयो भने ट्रम्प प्रशासनले इरानविरुद्ध सैन्य कारबाही जारी राख्न अमेरिकी संसद अर्थात् कांग्रेसको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

हाल उक्त प्रस्तावमाथि सिनेटमा अन्तिम मतदान हुन बाँकी छ । त्यसपछि रिपब्लिकन बहुमत रहेको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सबाट पनि पारित हुनुपर्नेछ । यद्यपि त्यसपछि पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रस्तावमाथि भिटो प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यदि ट्रम्पले भिटो गरेमा त्यसलाई अस्वीकृत गर्न सिनेट र हाउस दुवैमा दुई(तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्नेछ, जुन अहिलेको अवस्थामा कठिन मानिएको छ ।

यस प्रस्तावलाई विपक्षी दलका लागि ठूलो राजनीतिक सफलताका रूपमा हेरिएको छ । विपक्षी सांसदहरूले युद्ध सुरु गर्ने वा सेना परिचालन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको मात्र नभई संसदको हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । अमेरिकी संविधानमा पनि युद्ध घोषणा गर्ने अधिकार कांग्रेसलाई दिइएको व्यवस्था छ ।

यो प्रस्ताव टिम केनले पेश गरेका हुन् । बहसका क्रममा उनले युद्धविरामको चर्चा भइरहेको समयमा राष्ट्रपति ट्रम्पले संसदसमक्ष आफ्नो रणनीति स्पष्ट गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

डेमोक्रेट सिनेटर टिम केनले युद्ध सुरु गर्ने अधिकार संसदसँग रहेको उल्लेख गरे । उता ह्वाइट हाउसले भने ट्रम्पले अमेरिकी सुरक्षाका लागि आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै कदम चालेको दाबी गरेको छ ।

अमेरिकी कानुनअनुसार कुनै पनि राष्ट्रपतिले संसदको अनुमति बिना अधिकतम ६० दिनसम्म मात्र सैन्य कारबाही सञ्चालन गर्न सक्छन् । त्यसपछि युद्ध अन्त्य गर्न, कांग्रेसबाट अनुमति लिन, वा सेनाको सुरक्षित फिर्ताका लागि थप ३० दिनको समय माग्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।