काठमाडौँ– नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायपालिकाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत न्यौपानेले पछिल्ला केही श्रृङ्खलाबद्ध घटनाक्रमले न्यायालयको पुनर्संरचना अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले न्यायालयको पुनर्संरचना नगरी सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न नसकिने दाबी गरेका छन् ।

उनले आम नागरिकले समेत न्यायको प्रत्याभूति पाउने अवस्था कमजोर बन्दै गएको समेत बताएका छन् । ‘न्यायालयको सन्दर्भमा निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ’, उनले लेखेका छन् । उनले यस्तो समीक्षा जति ढिला गरिन्छ, त्यति नै त्यसको असर गम्भीर हुने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

न्यौपानेले राज्यका सबै निकायले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सके मात्र देश परिवर्तन सम्भव हुने उल्लेख गर्दै आफ्नो धारणा आवेगमा नभई गम्भीर समीक्षाबाट आएको निष्कर्ष भएको बताएका छन् ।