काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती नदी र यसका सहायक नदी किनारमा प्रचलित मापदण्डबाहेक थप २० मिटर क्षेत्र छाड्नुपर्ने यसअघिको फैसला उल्ट्याएको छ।

न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलासहितको पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासको फैसला कानून र न्यायको रोहमा नमिलेको ठहर गर्दै बदर गरेको हो। अदालतले सोमबार संक्षिप्त आदेश जारी गरेको छ।

यसअघि २०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलास (न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्मा) ले बागमती, विष्णुमती लगायतका नदी किनारमा सरकारले तोकेको न्यूनतम २० मिटर मापदण्डमा थप २० मिटर जोडेर मात्र नक्सा पास र भौतिक निर्माणको अनुमति दिन आदेश दिएको थियो। साथै त्यस क्षेत्रलाई ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गर्न पनि आदेश दिइएको थियो।

तर उक्त आदेशविरुद्ध नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावलोकनको निवेदन दायर भएपछि पूर्ण इजलासले त्यस विषयमा पुनरावलोकन गरी फैसला उल्ट्याएको हो।

संक्षिप्त आदेशमा अदालतले संयुक्त इजलासको फैसलामा उल्लेख गरिएको ‘थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास गर्ने, सीमा नतोकिएका नदी खोलामा न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, सो क्षेत्रलाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने तथा आवश्यक परे क्षतिपूर्ति दिएर जग्गा प्राप्त गर्ने’ भन्ने व्यवस्था कानून र न्यायको दृष्टिले उपयुक्त नदेखिएको जनाएको छ।

पूर्ण फैसलाको विस्तृत पाठ तयार हुन समय लाग्ने भएकाले हालका लागि संक्षिप्त आदेश जारी गरिएको सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ।

यो आदेशसँगै बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा थप २० मिटर क्षेत्र अनिवार्य रूपमा छाड्नुपर्ने व्यवस्था तत्कालका लागि लागू नहुने भएको छ।