भद्रपुर– अर्जुनधारा नगरपालिकाले सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित गर्न पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनपछि नौ वर्षको अवधिमा ६२ वटा स्थानीय कानुन निर्माण गरी लागू गरेको छ ।

नगरपालिकाका अनुसार यस अवधिमा २१ ऐन, सात नियमावली, ३२ कार्यविधि र दुई वटा निर्देशिका निर्माण भएका हुन् । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न विषयलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्ने उद्देश्यले ती कानुन निर्माण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरप्रमुख बलदेवसिंह गोम्देन तामाङले स्थानीय आवश्यकता र नगरवासीको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नेगरी कानुन निर्माण गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको बताए। 

‘स्थानीय आवश्यकता र नगरवासीको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नेगरी आवश्यक कानुन निर्माण गरेका छौँ’, उनले भने, ‘कानुनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने हाम्रो प्रयास हो ।’

संविधानले सङ्घ र प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कानुनतर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नगरपालिकाले स्थानीय आवश्यकता र अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानुन निर्माण गरेको जनाएको छ ।

स्थानीय कानुन निर्माणसँगै नगरपालिकाले विवाद समाधानका लागि न्यायिक संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएको छ। न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७९-८० देखि हालसम्म ५९० मुद्दा दर्ता भएकामा ४२२ वटा फछर्यौट भएका छन् ।

स्थानीयस्तरमा विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकाका ११ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको छ । ती केन्द्रमा ८४ जना मेलमिलापकर्ता सूचीकृत रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । 

नगरपालिकाका अनुसार मेलमिलाप तथा न्यायिक सेवासम्बन्धी विषयमा बस्तीस्तरमा अभिमुखीकरण, कानुनी सचेतना कार्यक्रम तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीसँग अन्तरक्रिया गरिएको छ ।