काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणसँग सुझाव माग गरेको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत मस्यौदामा तोकिएको समयभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो। प्राप्त सुझावलाई आवश्यकताअनुसार समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मस्यौदामा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भूमिका थप स्पष्ट बनाउने, सरकारले गर्ने सेयर तथा ऋण लगानीलाई कानुनी आधार प्रदान गर्ने तथा सरकारी ऋणपत्र स्वदेशी र विदेशी दुवै बजारमा निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, विदेशी मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।

यस्तै, सरकारी ऋणपत्रको डिजिटल अभिलेख राख्ने, ‘थिमेटिक बन्ड’ जारी गर्ने तथा विनिमय दर र ब्याजदरको जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘हेजिङ’को व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा राखिएको छ।

संशोधन प्रस्तावले नेपाल सरकारले कुन क्षेत्र र निकायमा सेयर तथा ऋण लगानी गर्न सक्ने र कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाइने भन्ने विषयलाई पनि स्पष्ट पारेको छ। प्रस्तावअनुसार पूर्ण वा नियन्त्रणात्मक स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्था, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अन्तर्गतका राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना तथा नेपाल सदस्य रहेको अन्तरसरकारी अन्तराष्ट्रिय संस्थामा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यद्यपि, व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष ऋण लगानी, मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री, क्यासिनो तथा जुवाघर तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा भने सरकारी लगानी गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसका साथै, सरकारी ऋण असुली प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने, ऋणपत्रको बोलकबोल प्रक्रियामा मिलेमतो गर्ने वा गलत विवरण पेश गर्ने व्यक्ति तथा संस्थामाथि कारबाही र जरिवानाको व्यवस्था गर्ने तथा ऋणपत्रसम्बन्धी केही प्रक्रियालाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाउने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।