काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा विभिन्न कसुरका ९९० प्रतिवादीविरुद्ध कैद सजाय र जरिवानाका अतिरिक्त रु २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार बिगो माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

गत आवमा विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा विशेष अदालतमा १७५ वटा मुद्दा दायर गरिएको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए। उनका अनुसार सो अवधिमा सबैभन्दा बढी ५६ वटा मुद्दा सार्वजनिक हानि-नोक्सानीसम्बन्धी रहेका छन् । 

घूससम्बन्धी ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानिसम्बन्धी २७, झुटा र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, राजस्व चुहावटरहिनामिना, सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरसम्बन्धी पाँच-पाँच र अन्य कसुरसम्बन्धी १५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । 

गत आवमा कायम कुल उजुरीमध्ये तहगत आधारमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी २० हजार छन् । सङ्घसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ र प्रदेशसँग सम्बन्धित सबैभन्दा कम पाँच हजार ३०५ उजुरी दर्ता भएका आयोगले जनाएको छ । 

वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार छ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहका निकाय वा पदाधिकारीसम्बद्ध उजुरी बढी परेका छन् भने बागमती प्रदेशमा सङ्घीय निकाय वा पदाधिकारीसम्बद्ध उजुरीको सङ्ख्या बढी छ । उजुरीको समग्र सङ्ख्या बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी छ भने गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम रहेका छन् ।  

आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा दर्ता भएका प्रदेश सरकारसम्बद्ध कुल पाँच हजार ३०५ उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी एक हजार ४७५ वटा मधेस प्रदेशसम्बद्ध र सबैभन्दा कम ४०७ वटा गण्डकी प्रदेशसम्बद्ध रहेका छन् ।

विषय क्षेत्रगत आधारमा कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी रहेका छन् भने मधेस प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी रहेका छन् । 

यस अवधिमा दर्ता कायम भएका स्थानीय तहसम्बद्ध कुल २० हजार २५ उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी सात हजार ३७० उजुरी मधेस प्रदेशका स्थानीय तहसँग र सबैभन्दा कम एक हजार ४०६ उजुरी गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । 

सङ्घ सरकारसम्बद्ध उजुरीमध्ये मन्त्रालयगत आधारमा साबिकको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी छ । त्यसपछि बढी उजुरी परेका साबिकका मन्त्रालयहरू क्रमशः शिक्षा तथा खेलकुद, गृह, पूर्वाधार विकास, अर्थ, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, कृषि, वन तथा पर्यावरण र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय रहेका छन् ।