तेहरान– इरानलाई लिएर इस्लामिक देशहरूबीच देखिएको गहिरो विभाजनको पछाडि धार्मिकभन्दा बढी राजनीतिक, रणनीतिक र भूराजनीतिक स्वार्थ जोडिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

सन् २०१० मा इरानका तत्कालीन विदेश मन्त्री मनूचेहर मोत्तकीले एक सम्मेलनमा ‘मुस्लिम देशहरू बाह्य शक्तिको दबाबमा पर्नु हुँदैन। अमेरिका जस्ता शक्तिले मुस्लिम देशहरूलाई आपसमा लडाउने र विभाजन गर्ने काम गरिरहेका छन्। कुनै पनि मुस्लिम देश बलियो बन्दा सबै मुस्लिम खुसी हुनुपर्छ’ भन्दै इस्लामिक एकताको आह्वान गरेका थिए।

इरान जब–जब अमेरिका र इसराइलसँग प्रत्यक्ष टकरावमा उत्रिन्छ, तब उसले आफ्नो इस्लामिक पहिचानलाई प्रमुख रूपमा अघि सार्ने गर्छ। तर व्यवहारमा धार्मिक पहिचानभन्दा पनि राष्ट्रिय हित र शक्ति सन्तुलन इस्लामिक देशहरूको प्राथमिकतामा देखिन्छ।

विशेषगरी सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि इरान यस क्षेत्रको एक मात्र देश बनेको छ, जसले अमेरिकी प्रभुत्वलाई खुला रूपमा चुनौती दिँदै आएको छ। यसको विपरीत अधिकांश इस्लामिक देश अमेरिका नजिकका सहयोगी मानिन्छन्। यही कारण इरान र अन्य इस्लामिक देशहरूबीच दूरी बढ्दै गएको छ।

इस्लामिक देशहरूको संगठन ओआईसी भित्र पनि इरान प्रायः एक्लिएको देखिन्छ। ओआईसीमा साउदी अरबको प्रभाव बलियो रहेको र उसका प्राथमिकताले संगठनको दिशा तय गर्ने टिप्पणी पनि गरिँदै आएको छ।

यद्यपि इरानको चीन र रुससँग नजिकको सम्बन्ध छ, यी दुवै देश अमेरिका सँग प्रत्यक्ष सैन्य टकरावबाट जोगिन चाहन्छन्। यसले इरानलाई कूटनीतिक समर्थन त मिलेको छ, तर पूर्ण सुरक्षा ग्यारेन्टी भने प्राप्त हुन सकेको छैन।

यी सबै कारणले गर्दा इस्लामिक एकताको नाराका बाबजुद इरानको विषयमा इस्लामिक देशहरू साझा धारणा बनाउन असफल देखिएका छन्, र यही विभाजन आजको मध्यपूर्वी राजनीतिमा स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ।