काठमाडौं – सुकुम्वासी बस्ती भत्काइएको विषयलाई लिएर संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।

 बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा चार दलका सांसदहरूले उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूको समर्थन रहेको छ।

श्रम संस्कृति पार्टीका नेता तथा सांसद आरेन राईका अनुसार सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा अपनाइएको प्रक्रियाबारे संसद्‌मा छलफल गराई सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।

प्रस्तावमार्फत सुकुम्बासीको आवास अधिकार, वैकल्पिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता तथा बस्ती हटाउने क्रममा अपनाइएका प्रक्रियाबारे सरकारसँग जवाफ माग्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ।