काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको कार्यान्वयनका क्रममा विद्यालय समायोजन र नयाँ स्थापना गरिएका विद्यालयको विवरण मागेको छ ।

केन्द्रले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ को बैठकको निर्णयमा रहेको १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत पर्ने विद्यालय शिक्षा क्षेत्रका विषयबारेको विवरण मागेको हो । 

केन्द्रले भौगोलिक सूचना प्रणालीको प्रयोगमार्फत् वैज्ञानिक नक्सांकन गरी जनसङ्ख्याको बदलिँदो स्वरुप, भौगोलिक विकटता, विद्यार्थी सङ्ख्या र दुरी आदिका आधारमा विद्यालय समायोजन गरिएका तथा नयाँ स्थापना गरिएका विद्यालयको विवरण स्थानीय तहसँग मागेको छ । 

केन्द्रका निर्देशक डा श्यामप्रसाद आचार्यले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालय ऐनद्वारा निर्धारित अनुपातमा अनिवार्यरूपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने विद्यालयगत विद्यार्थी विवरण पनि माग गरिएको बताए। 

यसैगरी, विविध कारणले जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेका बालबालिकाका हकमा स्थानीय तहबाट प्रमाणित विवरणका आधारमा विद्यालयमा भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउने र त्यसरी भर्ना भएका विद्यार्थी विवरण पनि माग गरिएको छ ।