काठमाडौं- धनुषा क्षेत्र नम्बर १ बाट विजयी घोषित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मातृकाप्रसाद यादवलाई जिताउने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ।

उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका किशोरी साह कमल कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको ठहर पनि आइतबार सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।

न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले आइतबार रास्वपाका किशोरी साह कमलले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै मातृकाले वैधानिकता पाएका छन् ।

आयोगले धनुषा क्षेत्र नम्बर १ को प्रत्यक्षतर्फको विवरण गत फागुन २८ गते वेबसाइटमा अपडेट गर्दै मातृकालाई विजयी भएको घोषणा गरेको थियो ।

धनुषा–१ मा मातृका यादव १० हजार १०३ मत ल्याएर विजयी हुँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका रामपटन साहले ९ हजार ५०२ मत पाएको विवरण आयोगले अपलोड गरेको छ ।

एमालेका रामचन्द्र मण्डलले ९ हजार ३१५ मत पाउँदा जनता समाजवादी पार्टीका दीपक कार्कीले चार हजार १४५ मत पाएका छन्।

गत फागुन १९ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा उम्मेदवार किशोरी साह कमल कालो सूचीमा परेपछि उक्त क्षेत्रको मतपरिणाममा किचलो थियो । आफ्नो उम्मेदवारी खारेजीमा परेपछि कमलले फागुन १९ मै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

मतगणना गर्दा कालो सूचीमा परेका किशोरीको चुनाव चिह्न घण्टीमा करिब २३ हजार मत आएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चले रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्काललाई विजेता घोषणा नगर्न भनेको थियो ।

तर त्यसअघि स्थानीय र राजनीतिक दलको विवाद पछि कालो सूचीमा नपरेका उम्मेवारमध्ये धेरै मत ल्याउने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उम्मेदवार मातृकाप्रसाद यादवलाई आयोगले विजयी भएको प्रमाणपत्र दिएको थियो।

उक्त क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएकार कालो सूचीमा परेका रास्वपा उम्मेदवार साहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । छलफल सकिएपछि आइतबार सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै अब आयोगलाई सबै निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गरेर प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ बुझाउने बाटो खुलेको छ। समानुपातिकतर्फको मतगणना भइसकेको छ । आइतबारसम्म प्राय सबै दलले समानुपातिकका विजेताको सूची आयोगमा बुझाइसकेका छन् ।