काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछानेले आइतबार फेसबुकमार्फत् ‘नागरिक करार’ शीर्षकको दस्तावेज सार्वजनिक गरेका छन्।

फागुन २१ गतेको आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरिएको उक्त दस्तावेजमा शासन सुधारदेखि समृद्धि र रोजगारीसम्मका प्रतिबद्धता समेटिएका छन्।

दस्तावेजमा सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ।

सार्वजनिक सेवा डिजिटल माध्यमबाट समयमै उपलब्ध गराउने, सरकारी सेवामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको अनलाइन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

आर्थिक पक्षमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण, रोजगारी विस्तार र मध्यम वर्ग सुदृढीकरणलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ। औसत आय वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार तथा सामाजिक सुरक्षा मजबुत बनाउने योजना दस्तावेजमा समेटिएको छ।

रोजगारी सिर्जनाका लागि सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने उल्लेख छ। पूर्वाधार विकासतर्फ सडक, ऊर्जा र डिजिटल सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

प्रवासी नेपालीको अधिकार संरक्षण, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने तथा स्वदेश फर्किने वातावरण तयार गर्ने प्रतिबद्धता पनि करारमा उल्लेख गरिएको छ।

रास्वपाले सरकारमा पुगेपछि हरेक वर्ष प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। ‘गफ होइन काम, भाषण होइन परिणाम’ भन्ने नारासहित परिणाममुखी शासन दिने दाबी रविले गरेका छन् ।

पाँच प्रतिबद्धता

सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता

सार्वजनिक सेवा समयमै दिने कानुनी सुनिश्चितता, डिजिटल प्रशासन, पारदर्शिता र पदाधिकारीको अनलाइन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था।

मध्यम वर्ग सुदृढीकरण र सामाजिक सुरक्षा

गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्यमा पहुँच, आय वृद्धि र आवश्यकतामा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विस्तार।

रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र

आईटी, कृषि, पर्यटन, निर्माण र उद्योग क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै ठूलो संख्यामा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य।

पूर्वाधार र ऊर्जा विस्तार

सडक, जलविद्युत र डिजिटल सञ्जालको तीव्र विस्तार गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने योजना।

प्रवासी नेपालीको अधिकार र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी

श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लगानीको वातावरण सुधार र स्वदेश फर्किने आधार तयार गर्ने प्रतिबद्धता।