चितवनको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत

जिल्लाको विकासका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ५८ दशमलब ४१ प्रतिशत खर्च भएको छ । चितवन विकासका लागि प्राप्त १० अर्ब २१ करोड ८५ लाखमध्ये पाँच अर्ब ९६ करोड ९३ लाख खर्च भएको हो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय चितवनका प्रमुख भिमार्जुन ज्ञवालीले पूँजीगततर्फ बजेट खर्च कम हुनुमा निर्धारित समयमा ठेक्काको काम सम्पन्न नहुनु मुख्य रहेको बताए।

उनले भने, ‘बोलपत्रदाताले कम रकममा ठेक्का सकार्नु र निर्माणको काम ढिला हुनु मुख्य रहेको छ ।’

चालु आवको ११ महिनामा भित्रियो २१ खर्ब २० अर्ब रेमिट्यान्स

सेबोनको कार्यालय घेर्न पुगे शेयर कारोबारीहरू 

चुमनुब्री गाउँपालिकाको राजस्व दुई करोड

खमेनी परिवारबारे ट्रम्पको नयाँ दाबी, हर्मुजमा शुल्क असुल्ने प्रस्ताव पनि

सरकारलाई अर्को झट्का : निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सूचना-विज्ञापन नदिन गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

सकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन नदिने निर्णयसहित गरेको सर्कुलरलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलायको इजलासबाट मंगलबार भएको यो निर्णयसँगै अब साविककोझैँ निजी सञ्चारमाध्यमहरूले सरकारी विज्ञापन पाउने बाटो खुलेको छ ।

आगलागीपछि ‘दाउरा’ रूफटप चार महिनामै पुनः सञ्चालनमा

तीनढ्वाङ्गे पुलबाट जोखिमपूर्ण यात्रा

जमुनाह नाकाबाट स्रोत नखुलेको पाँच लाख बरामद

हर्क राई नेतृत्वको दार्चुला पुल निर्माणमा सामग्रीभन्दा प्रशासनिक खर्च बढी