काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनलाई मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि ‘कोशेढुंगा’को संज्ञा दिँदै सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।

महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘लो बिडिङ’ (न्यूनतम मूल्यमा ठेक्का लिने) प्रथाको अन्त्य गर्दै औसत विधिबाट ठेक्का प्रदान गर्ने व्यवस्था अत्यन्त सकारात्मक भएको उल्लेख गरिएको छ। महासंघका अनुसार यस व्यवस्थाले पूर्वाधार क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएका अधिकांश समस्या समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

विज्ञप्तिमा महासंघको वर्तमान कार्यसमितिको निरन्तर पहलपछि सार्वजनिक भएको संशोधनले निर्माण व्यवसायमा नयाँ अध्याय सुरु गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

संशोधित ऐनमा बजेट विनियोजन वा स्रोत सुनिश्चित नभई खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न नपाइने, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, निर्माणस्थल हस्तान्तरण तथा वातावरणीय स्वीकृति पूरा भएपछि मात्र बोलपत्र आह्वान गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सरकारद्वारा स्वीकृत मापदण्डअनुसार लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने तथा नियोक्ता, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदाताको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ।

महासंघले समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गरेमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, बोनस तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने र निर्माण व्यवसायीलाई पनि प्रोत्साहन तथा प्रशंसापत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको जनाएको छ। कार्यसम्पादन जमानत पाँच प्रतिशतमा सीमित गरिनु, कम्पनी एकीकरण भएमा दुवै कम्पनीको योग्यता गणना हुने, बोलपत्र पेश गर्ने समय घटाइनु तथा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयनलाई बाध्यात्मक बनाइनुजस्ता व्यवस्थाले पूर्वाधार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने महासंघको विश्वास छ।

महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनलाई पूर्वाधारमैत्री बनाउन विशेष पहल गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री, पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा संशोधन प्रक्रियामा संलग्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद पनि दिएको छ।

साथै, निकट भविष्यमा संशोधन हुने सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सबै अवधिका खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।