काठमाडौं– सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राष्ट्रिय दलका घोषणापत्रमा आधारित रहेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा तयार पारेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको यो मस्यौदामाथि अब दलहरूसँग औपचारिक छलफल गरिने भएको छ । मस्यौदाको ‘अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध’ शीर्षक अन्तर्गत सरकारले नेपालको विदेश नीतिलाई नयाँ ढंगले व्याख्या गरेको छ ।

प्रतिबद्धतापत्रमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै बदलिँदो वैश्विक भू-राजनीति र छिमेकी शक्तिको उदयलाई विकासको अवसरमा बदल्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ (सक्रिय पुल) को रूपमा रूपान्तरण गर्ने पनि जनाइएको छ ।

त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटी मार्फत राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्दै नेपाललाई स्वतन्त्र, तटस्थ, असंलग्न र विश्व शान्तिमा आधारित राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्ने र कुनै पनि सैन्य गठजोड, हातहतियारको दौड र युद्धको विरोध गर्दै सबैसँग ‘समदूरी र समनिकटता’को नीति अवलम्बन गर्ने सरकारले जारी गरेको प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

कूटनीतिको केन्द्रमा ‘नेपाल प्रथम : नेपाली प्रथम’ को अवधारणामा आधारित रहेर आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिँदै सगरमाथा संवाद जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने पनि सरकारले प्रतिबद्धतापत्रमा जनाएको छ ।

मस्यौदामा जलवायु परिवर्तन, हिमालय संरक्षण, पर्वतीय मुद्दा र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका साझा हितमा नेपालको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।  यसका साथै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारको हकहित, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गरिने उल्लेख छ ।

प्रतिबद्धतापत्रमा सरकारले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली डायस्पोरालाई केन्द्रमा राखेर केही बुँदाहरु समावेश गरेको छ । जसमा संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गरी गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता निरन्तरता, पैतृक सम्पत्ति र मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने, ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ लाई व्यवहारमा लागू गर्ने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप र पूँजीलाई ‘ब्रेन गेन’ को रूपमा उपयोग गर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरूलाई ‘सुप्रिम अर्गानिक इन्भेष्टर’ को विशेष स्थान दिई पूर्वाधार विकास र निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्न वार्षिक एक खर्ब को डायस्पोरा बन्ड जारी गर्ने पनि पत्रको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

डायस्पोराको पूँजी र ज्ञान प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद शहर, उच्च शिक्षा तथा अनुसन्धान केन्द्र, विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा र सांस्कृतिक पर्यटनका आयोजनाहरू फास्ट ट्र्याक मोडेलमा निर्माण गर्ने सरकारो तयारी छ । सरकारले यो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन दलहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ । यो दस्तावेजलाई संसदबाट पारित गरी दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीतिको रूपमा अघि बढाउने तयारी गरिएको छ ।