भारतसँग हाम्रो सबै प्रकारको सम्बन्ध छ । खुला सीमा भएका कारणले आपराधिक गतिविधिदेखि रोजगारका गतिविधिसम्म त्यहीँ जोडिएका छन् ।

अब यसका दुईवटा पक्ष छन् । एउटा पक्ष के छ भने, केही नभएको होइन र डायलगमा जानुपर्ने, डिस्कसनमा जानुपर्ने, डिप्लोम्याटिक च्यानलबाट त्यसलाई बिस्तारै ‘क्वाइट डिप्लोमेसी’ बाट अगाडि बढाउनुपर्ने कुराहरू छन् । जस्तै: ईपीजी, १९५० को सन्धि, सीमा लगायतका विषय छन् ।

त्यस्तै, अहिले धेरै चर्चामा आएको एयर रुटको विषय पनि छ । यी विषयमा हामी कूटनीतिको माध्यमबाट जानुपर्ने छँदै छ । तर अहिले भारतको आर्थिक समृद्धिको जुन विषय छ, उसको समृद्धि र बजारको हिस्सा बढ्दै छ । प्रत्येक वर्ष विश्वव्यापी वृद्धिमा उसको प्रभाव बढिरहेको छ । त्यसमा चीनको घट्दै छ, अमेरिकाको त घटिनै रहेको छ । त्यसमाथि भारतको जनसङ्ख्या १ अर्ब ५० करोड पुगेको छ ।

सन् २०३५ सम्म एक अर्ब मध्यम वर्ग हुने अनुमान गरिएको छ । यी सबै कारणहरूले गर्दा विश्वका धेरै देशले भारतसँगको विजनेस पार्टनरसिपमा जोड दिएको देखिन्छ ।

प्रत्येक वर्ष विश्वव्यापी वृद्धिमा भारतको प्रभाव बढिरहेको छ । त्यसमा चीनको घट्दै छ, अमेरिकाको त घटिनै रहेको छ । त्यसमाथि भारतको जनसङ्ख्या १ अर्ब ५० करोड पुगेको छ ।

साथै, त्यहाँ पोलिटिकल पार्टनरसिप, जियोपोलिटिकल इस्यु पनि छन् । तर त्यो चाहिँ पछिल्लो दुई–तीन वर्षमा धेरै नै फ्लक्चुएट पनि भइरहेको छ । तर, पछिल्लो चार–पाँच वर्षको अवधि हेर्दा इकोनोमिक पार्टनरसिपमा चाहिँ एकदमै तीव्र गतिमा काम भइरहेको देखिन्छ ।

यो सन्दर्भमा हेर्दा हामीले इकोनोमिक पार्टनरसिपको कुरालाई फाउन्डेसन मानेर त्यसपछि अगाडि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषय हो ।

दोस्रो भनेको, यी पोलिटिकल कुराहरूलाई पनि हामीले ‘क्वाइट डिप्लोमेसी’ मार्फत अगाडि लिएर जाने हो । तर यसको अर्थ एउटालाई रोकेर अर्कोलाई अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ हुँदै होइन । दुवैलाई हामीले ‘साइमल्टेनियसली’ अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

अब त्यही सन्दर्भमा इनर्जीको विषयमा २०२२ को भिजन डकुमेन्टदेखि १० हजार मेगावाट हामीले भारतलाई दिने भन्नेसम्म देखि लिएर अहिले अनुमानित १ हजार २ सय मेगावाट हामीले एक्सपोर्ट पनि गर्न थालेका छौँ, रेभेन्यु पनि जेनेरेट हुन थालेको छ । जाडोमा हामीले इम्पोर्ट पनि गर्छौँ । तर त्यसमा दुई–तीनवटा कुराहरू बाँकी छन्, जुन हामीले गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै अरू क्षेत्रमा पनि गर्नुपर्ने काम अगाडि बढाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ । तर, अहिले फाउन्डेसनको कुरा गर्दा पूरा नभएका विषय, जुन नोभेम्बरमा हस्ताक्षर पनि होलान् । जस्तै उदाहरणका लागि नेसनल पुलिस एकेडेमी, भैरहवाको आईसीपी, दोधारा–चाँदनीको बनबासाको आईसीपी, दार्चुलाको पुल, अनि झापा–सिलगुडीको पेट्रोलियम पाइपलाइन, लोअर अरुण, कोशी ट्रान्समिसन लाइन, टनकपुर नहरमा पानी छाड्नुपर्ने लगायतका विषय छन् । त्योबाहेक अरू कतिपय एमओयूहरू छन् ।

यो नोभेम्बरमा यसको केही न केही प्रगति हुन्छ । कुनैको एमओयू साइन होला, दुईवटा प्राइम मिनिस्टरबाट कुनैमा ग्राउन्ड ब्रेकिङ होला, कुनैमा इनअगुएसन होला । तर, ईपीजीको रिपोर्ट नबुझुन्जेलसम्म हामीले प्रयास गरिरहनुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, हाम्रा ४० वटा मेकानिजम छन् भने त्यहाँभित्र भएका कुराहरू हामीले बिस्तारै ती मेकानिजममार्फत किन नउठाउने ? त्यस्ता थुप्रै इस्युहरू छन्, जुन हामी अहिले नै पनि गर्न सक्छौँ । जसका लागि ईपीजीको रिपोर्ट नै मात्र कुर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन ।

त्यसकारण, १९५० को विषय डिप्लोम्याटिक समस्या होइन, यसलाई हामीले ट्रयाक–टु बाट पनि लिएर जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण हो।

त्यस्तै, बोर्डरको इस्यु पनि छ । अहिले तीन वर्षमा हाम्रो बाँकी रहेको ९८ प्रतिशत त सक्ने भनेर बोर्डर वर्किङ ग्रुपका मिटिङ पनि भइरहेका छन् । साथै, बाउन्ड्रीका कुराहरूलाई पनि हामीले एक स्टेप माथि लिएर बिस्तारै डायलग सुरु गर्यौँ भने यसले त धेरै समय लिन्छ । श्रीलङ्का–इन्डियाका कुराहरू नै हेर्ने हो भने पनि थुप्रै वर्ष लिएको देखिन्छ ।

हुन सक्नेमा चाहिँ खासगरी पछिल्लो तीन वर्षमा धेरै काम भएको छ, रियल टाइममा बेच्नेदेखि लिएर एक–एक गर्दै नेगोसिएसन भइरहेको छ । त्यसमा अब बाँकी रहेको भनेको के हो भने यहाँको प्राइभेट सेक्टरबाट इन्डियाको प्राइभेट सेक्टरमा सिधै गर्ने भन्ने हो । त्यसका लागि समय लाग्ला ।

हाम्रोतर्फबाट एक्सपोर्टका लागि एक–एक वर्षमा प्रोजेक्ट रिन्यु गरिरहनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अटोमेटिक रिन्युएबल गर्ने कुराहरू हुन सक्छन् । अथवा तीन वर्षदेखि पाँच वर्ष गर्ने हुन सक्छ । यी गर्नुपर्ने काम हुन्, जुन निश्चित तहमा कुरा भइसकेपछि हुन सक्छन् ।

इनर्जीकै विषयमा अहिले इन्डिया र बङ्गलादेशको त्यति राम्रो रिलेसन नभएको कारणले गर्दा सायद अहिले पछि सर्न सक्छ, होइन भने अहिले इन्डिया र बङ्गलादेशमा ट्रान्समिसन लाइनको स्पेयर क्यापासिटी भनेकै ४० देखि ६० मेगावाट नै हो, जुन हामीले प्रयोग पनि गरेका छौँ ।

अब यसलाई हामीले यदि ५ हजार मेगावाट पुर्याउने हो भने पावरको पनि एउटा सर्टेन लिमिटेसन टाइमलाइन छ । यसका लागि छिटोभन्दा छिटो ट्रान्समिसन लाइन बनाएर बङ्गलादेश पनि एक्सपोर्ट गर्नुपर्यो । अनि हामीले श्रीलङ्कामा पनि गर्ने हो भने अहिलेदेखि नै नेगोसिएसन होइन, त्यसलाई सचेत गराइराख्नुपर्यो ।

अर्को, क्रस–बोर्डर मनी ट्रान्सफरको कुरा पनि छ । इन्डियाको जुन एउटा डिजिटल क्यापाबिलिटी हो, त्यो डिजिटल क्यापाबिलिटीलाई अहिले हाम्रो वर्ल्ड बैंक र एडीबीले ९० मिलियन डलर दिइरहेका छन्, त्यसलाई लिङ्क अप गरेर लिएर जान सक्यो भने कष्ट इफेक्टिभ बढी हुन्छ भन्ने देखिन्छ ।

हामीले वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी सबैसँग काम गरिसकेका छौँ । त्यसैले इन्डियासँग समन्वय गरेर काम गर्न सक्यौँ भने प्रधानमन्त्री जाँदा एमओयू पनि हुन सक्छ ।

हामीले वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी सबैसँग काम गरिसकेका छौँ । त्यसैले इन्डियासँग समन्वय गरेर काम गर्न सक्यौँ भने प्रधानमन्त्री जाँदा एमओयू पनि हुन सक्छ । यो विषय पनि पर्छ ।

अब यो सन्दर्भमा प्राइभेट सेक्टरले त धेरै कुराहरू गरिनै रहेका छन्, नगरेका होइनन् । यसलाई हामीले कसरी प्रमोसन गर्न सक्छौँ भन्ने विषय पनि छ । किनभने गुडगाउँ, बेङ्गलोर, हैदराबादमा करिब–करिब संसारका टप ५ सयमध्ये २ सय कम्पनीहरू छन् । यिनीहरूसँग लिङ्कअप गर्ने कामहरू पनि गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै, सप्लाई चेनको हाम्रो इन्टिग्रेसन इन्डियासँग गर्ने भन्नासाथै अलिकति पोलिटिकल पनि हुन्छ । तर यहाँ हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अहिले हामीले इन्डियामा गरिरहेको निर्यात क्षमता बढाएर अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ । अब अहिले इन्डियामा पनि विश्वका थुप्रै कम्पनीहरू आइरहेका छन् ।

त्यसैले यो सप्लाई चेनको इन्टिग्रेसनमा हामीले केही काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । इन्डियन विजनेसम्यानहरूसँग कुरा गर्दा ट्रेड फेसिलिटेसनका थुप्रै इस्युहरू रहेको गुनासो आउने गर्छ । इनपुटको कष्ट आउटपुटभन्दा बढी हुने समस्यालाई एड्रेस गर्न सक्छौँ, त्यो रेगुलेसनमार्फत । कस्टम्स रुलहरू पनि केही न केही चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ अवसरका बारेमा पनि केही गर्न सकिन्छ कि ? यसले क्वालिटी सर्टिफिकेसनको एक्रिडिटेसनका कुराहरूमा पनि ट्रिगर गर्न सक्छ । जुन हाम्रो एउटा थर्ड र भेरी इम्पोर्टेन्ट इस्यु हो । नन–ट्यारिफ ब्यारियरमा केही प्रगति त भएको छ, तर यो प्रगति एकदम सुस्त गतिमा छ । पहिला २०१८ मा एउटा एमओयू र एग्रिमेन्ट पनि भएको छ, यहाँ डीएफटीक्यूसी भन्नेसँग इन्डियाको एफएसएसएआई भन्नेसँग ।

यो विषयमा इन्डियाको बङ्गलादेशसँग र माल्दिभ्ससँग एग्रिमेन्ट भएको छ । न्यूनतम लेभलको एक्सपोर्टलाई एक्सपोर्ट ब्यान भए पनि डिस्ट्रप्ट नगर्ने भन्ने कुराहरू अलिकति एभिडेन्सका साथ अगाडि लिएर जान सक्यौँ भने हुन नसक्ने छैन ।

पछिल्लो वर्षमा लखनउ, उत्तर प्रदेशमा भएको इन्भेस्टमेन्ट समिटमा चार सय अर्ब डलरको कमिटमेन्ट आएको छ, एमओयू भएको छ । त्यो लखनउमा हुन सक्छ भने हाम्रो बोर्डरमा किन हुन सक्दैन ? त्यसकारणले हाम्रो यो लजिस्टिकको बेन्चमार्क लखनउलाई बनाएर अब अलिकति काम पनि गर्नुपर्छ । यो हाम्रा लागि प्रश्न हो ।

अन्तिममा, ग्रे एरियामा परेको एयरपोर्टको एयर इन्ट्रीको विषय पनि छ । नयाँ सरकार आएको बेलामा धेरै काम गर्न सकिन्छ ।

(पूर्वराजदूत शर्माले इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च सेन्टरद्वारा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)