काठमाडौं– सरकारले गत वर्ष भदौ २३/२४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घाइते तथा सहिद परिवारका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरेको छ ।  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित ‘जेन-जी सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समिति’ ले सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन र समन्वयमा मुख्य भूमिका खेल्ने जनाएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले समितिले आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका लागि प्रत्यक्ष सम्पर्क विन्दुको रूपमा काम गर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पछिल्लो दुई साता भएका प्रमुख कामकारबाहीका बारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पहलमा किसान र उपभोक्ताबीचको उच्च मूल्य अन्तर न्यूनीकरण गर्दै कृषि क्षेत्रको आपूर्ति शृङ्खला सुधार गर्न कार्यदल गठन गरी अध्ययनसमेत थालिएको बताए । 

खेतबारीबाट सिधै उपभोक्ताको घरसम्म कृषि उपज पुर्‍याउन नयाँ प्रविधि र डेलिभरी स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको उनले बताए । 

त्यस्तै सरकारी कार्यालयहरूमा अबदेखि निवेदन दिन वा फारम भर्नकै लागि सेवाग्राहीले अनधिकृत व्यक्तिको भर पर्नु नपर्ने र अतिरिक्त पैसा पनि बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए । 

कार्यालयका कुनै पनि कर्मचारीले कानुनबमोजिम बाहेक सेवाग्राहीलाई कुनै निश्चित व्यक्ति, संस्था वा सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गर्न वा सेवा लिनका लागि सिफारिस, निर्देशन वा बाध्य पार्न नपाउने उनको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले हरेक शुक्रबार एक सातामा भएका महत्त्वपूर्ण कार्यसम्पादनका बारेमा जानकारी गराउन नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्ने जनाएको छ ।