काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूको भूमि व्यवस्थापनका लागि भएका कामकारबाहीको जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूको भूमि व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भइरहेको कामकारबाहीको विस्तृत लिखित विवरण ७ दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन ’भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय’ र ’सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय’ लाई पत्राचार गरी माग गर्ने निर्णय गरिएको सभापति समीक्षा बास्कोटाले जानकारी दिइन् ।

बैठकले सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीसम्बन्धी समितिले गत जेठ ११ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनात्मक सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे ७ दिनभित्र लिखित जानकारी माग गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन् । 

बैठकले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिन सांसदहरूलाई ३ दिनको समय दिइएको सभापति बास्कोटाले बताइन् ।

प्राप्त सुझावहरू समेटेर सचिवालयले प्रतिवेदनलाई थप परिमार्जन गरी समितिको आगामी बैठकमा पेस गर्ने उनको भनाइ छ ।