काठमाडाैं – प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने, अनावश्यक चालु खर्च कटौती गर्ने तथा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउने मुख्य उद्देश्यसहित सरकारले सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार ९कार्यविभाजन० नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखेको छ ।

त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत रहेका छन् । सरकारले प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि झिकेर र नयाँ थप गरिएको नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्य हेर्नेगरी छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ ।

यी हुन १८ मन्त्रालय

१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२. अर्थ मन्त्रालय
३. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
४. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
५. कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
६. कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय
७. गृह मन्त्रालय
८. परराष्ट्र मन्त्रालय
९. पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
१०. भूमि, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
११. महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
१२. युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
१३. रक्षा मन्त्रालय
१४. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन
१५. शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
१६. सूचना तथा सञ्‍चार मन्त्रालय
१७. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
१८. स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय