पोखरा- आगामी एक वर्षका लागि भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड राज्यबाट नेपालले विद्युत आयात गर्ने विषयमा सहमति भएको हो।
नेपाल-भारत विद्युत आदान-प्रदान समितिको १७औँ बैठक यस्तो सहमति गरेको हो । बैठक फागुन २८ र २९ पोखरामा सम्पन्न भएको हो ।
बैठकमा नेपाल-भारत विद्युत् आदान-प्रदानका लागि पीईसीमार्फत् खरिद प्रक्रिया सन् १९९२ देखि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि सञ्चालित यो संयन्त्र नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यको एक महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
बैठकले आगामी एक वर्षका लागि विद्युत् खरिद दर निर्धारण गरेको पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रेदेव शाक्यले जानकारी दिए ।
बैठकमा नेपालको तर्फबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले नेतृत्व गरेका थिए । भारतको तर्फबाट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य विजय कुमार सिंहले गरे ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई उक्त बैठकमा भाग लिएर विद्युत् खरिद दरमा सहमति गर्न तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिएको थियो।
वार्ताका क्रममा भारतको पक्षबाट विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धित लागतमा वृद्धि भएको उल्लेख गरिएको थियो । विद्युत् खरिद दरमा ५.५ प्रतिशत वृद्धि गरिनुपर्ने प्रस्ताव पनि भारतबाट आएको थियो।
नेपालबाट भारतीय विद्युत् बजारको अध्ययन तथा उपलब्ध बजार सूचकांकका आधारमा हालको बजार दर अपेक्षाकृत कम रहेको उल्लेख गर्दै दर वृद्धिको आवश्यकता नरहेको तर्क प्रस्तुत भएको थियो।
दुवै पक्षबीच भएको विस्तृत छलफल तथा विचार-विमर्शपछि गत वर्ष कायम गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्रै वृद्धि गर्ने सहमति भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
जुन वृद्धिदर अघिल्लो वर्षकै बराबर छ। उक्त सहमतिअनुसार चालु वर्षका लागि १३२ के.भी. प्रसारण लाइनमार्फत खरिद गरिने विद्युतको दर प्रति युनिट ८.२२, ३३ के.भी. स्तरमा प्रति युनिट ८.९१ तथा ११ के.भी. स्तरमा प्रतियुनिट ९.५५ कायम गरिएको छ। यसका साथै विद्युत् खरिद दरको संरचनासम्बन्धी विषयमा आगामी वर्ष पुनःविस्तृत समीक्षा गरी छलफल गर्ने सहमति पनि भएको छ।
यस सहमतिले आगामी चैत तथा वैशाख महिनामा पर्ने सुख्खा मौसममा नेपालको विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल प्राधिकरणले दैनिक करिब १२ देखि १४ हजार मेगावाट घण्टा विद्युत् आयात गरिरहेको छ । सुख्खा मौसममा ऊर्जा माग बढ्दै जाँदा उक्त परिमाण अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जीव राय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। यसकाा साथै काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव सुमन शेखर पनि सहभागी थिए ।
बैठकको अन्त्यमा दुवै पक्षले यस सहमतिले नेपाल-भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा दुई देशबीचको दीर्घकालीन सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास गरे।
प्रतिक्रिया