काठमाडौं- विश्व प्रेस काउन्सिल संघ (डब्लुएपीसी) ले नेपाली पत्रकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारीप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ।
डब्लुएपीसीले बिहीबार केन्याको नैरोबीबाट जारी गरेको विज्ञप्तिमा श्रेष्ठको गिरफ्तारी र हिरासतप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै उनलाई ‘तत्काल र निःसर्त’ रिहा गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको हो।
श्रेष्ठ जनआस्था साप्ताहिक तथा जनआस्था डटकमका सम्पादक तथा प्रकाशक हुनुका साथै विश्व प्रेस काउन्सिल संघका दोस्रो उपाध्यक्षसमेत हुन्।
नेपालबाट प्राप्त विवरणअनुसार श्रेष्ठलाई बुधबार साँझ ललितपुरस्थित निजी निवासबाट गोपनीयतासम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा संयुक्त प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको डब्लुएपीसीले जनाएको छ।
उनलाई हाल काठमाडौं जिल्ला प्रहरीको हिरासतमा राखिएको छ। पक्राउको केही घण्टापछि बिहीबार बिहान प्रहरीले उनको सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा समेत छापा मारेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
डब्लुएपीसीले आफ्ना पदाधिकारीसमेत रहेका एक स्वतन्त्र पत्रकारलाई हिरासतमा राखिएको घटनाले आफूहरू गम्भीर रूपमा चिन्तित भएको जनाएको छ।
पत्रकारितासँग सम्बन्धित गोपनीयता, तथ्यगत शुद्धता, व्यावसायिक आचारसंहिता वा अन्य विषयमा वैध उजुरी परे त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भए पनि लोकतान्त्रिक समाजमा त्यसको समाधान स्थापित कानुनी, न्यायिक तथा प्रेस नियमनका संयन्त्रमार्फत हुनुपर्ने डब्लुएपीसीले भनेको छ।
‘व्यावसायिक कामका लागि पत्रकारलाई हिरासतमा राख्नु उपयुक्त प्रतिक्रिया होइन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
काठमाडौंमा श्रेष्ठको रिहाइको माग गर्दै पत्रकार तथा सञ्चार संस्थाहरूले गरेको प्रदर्शनले नेपाली सञ्चार क्षेत्रले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको देखाउने डब्लुएपीसीले जनाएको छ।
पत्रकार पक्राउले सञ्चार क्षेत्रमा भय र दबाब सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै नेपाल सरकार र सुरक्षा निकायले यस विषयमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने उसले उल्लेख गरेको छ।
डब्लुएपीसीका अध्यक्ष डेभिड ओमवोयोले प्रकाशित सामग्रीका कारण पत्रकार पक्राउ पर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र सञ्चारप्रति प्रतिबद्ध हरेक लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय भएको बताएका छन्।
‘पत्रकारितामा गोपनीयता र तथ्यगत शुद्धताको सम्मान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ। तर यस्ता विषयलाई कानुनी प्रक्रिया र स्थापित व्यावसायिक संयन्त्रमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ। प्रेस नियमन वा न्यायिक प्रक्रियाको विकल्पका रूपमा हिरासतलाई प्रयोग गरिनु हुँदैन,’ ओमवोयोले भनेका छन्।
नेपाल सरकारसँग ६ माग
डब्लुएपीसीले नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरी तथा सम्बन्धित निकायसमक्ष श्रेष्ठको विषयमा ६ बुँदे मागसमेत अघि सारेको छ।
- श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखिरहनुपर्ने स्पष्ट र कानुनी आधार नभए तत्काल रिहा गर्नुपर्ने।
- उनीविरुद्धको अनुसन्धान वा उजुरी पारदर्शी, निष्पक्ष र कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउनुपर्ने।
- संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने।
- प्रकाशित सामग्रीसम्बन्धी विवाद प्रेस काउन्सिल, सञ्चार नियमनसम्बन्धी निकाय तथा न्यायिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्नुपर्ने।
- पत्रकारलाई वैध पत्रकारिता तथा सम्पादकीय काम गरेकै आधारमा धम्की, अनावश्यक हिरासत वा आपराधिक दबाबमा पार्न नहुने।
- पत्रकारले शक्तिमा रहेका व्यक्तिको प्रश्न गर्न, अनुसन्धान गर्न र समाचार सम्प्रेषण गर्न डराउन नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने।
डब्लुएपीसीले नेपालका पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले प्रेस स्वतन्त्रता, सम्पादकीय स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिताका पक्षमा गरिरहेको प्रयासप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ।
संघका अनुसार डब्लुएपीसी विश्वभरका ३० भन्दा बढी प्रेस काउन्सिल, सञ्चार नियामक संस्था तथा स्वनियमनकारी संस्थालाई समेट्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो।
यसले पत्रकारितामा व्यावसायिक तथा नैतिक मापदण्ड कायम गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने र लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा पत्रकारितालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
प्रतिक्रिया