बोगोटा- पश्चिमी कोलम्बियामा गत सोमबार गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २६५ पुगेको छ भने भग्नावशेषमा फसेका मानिसको खोजी जारी रहँदा करिब ५०० जना अझै बेपत्ता छन् । लगातार आइरहेका परकम्पले उद्धार तथा खोजी कार्यमा चुनौती थपिए पनि सुरक्षाकर्मी र उद्धारकर्मीले प्रभावित क्षेत्रमा अभियान जारी राखेका छन् ।

कोलम्बियाका राष्ट्रपति अबेलार्डो डे ला एस्प्रियेलाले राज्य टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गर्दै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त अस्पताल, विद्यालय, घर तथा अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि आपतकालीन कोष स्थापना गरिने बताएका छन् । उनले विपत्तिबाट भएको क्षति सम्बोधन गर्न आर्थिक आपतकालसमेत घोषणा गरेका छन् ।

यद्यपि उक्त घोषणाअन्तर्गत तत्काल कुन–कुन कदम चालिने भन्ने उनले स्पष्ट पारेका छैनन् । राष्ट्रपति एस्प्रियेलाका अनुसार भूकम्पबाट प्रभावित परिवारको सङ्ख्या २५ हजार ८०० भन्दा बढी पुगेको छ । आधिकारिक विवरणअनुसार तीन हजार ७७० जना घाइते भएका छन् भने नौ हजार ५५० भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको छ ।

कोलम्बियाको प्रमुख कफी उत्पादन क्षेत्रको सहर पेरेरामा ८३ जना र देशको तेस्रो ठूलो सहर कालीमा ७४ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । अन्य प्रभावित क्षेत्रमा समेत ठूलो जनधनको क्षति भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । कोलम्बियाको भूगर्भीय सर्वेक्षणका अनुसार मुख्य भूकम्पपछि हालसम्म १३० वटा परकम्प रेकर्ड भएका छन् ।

निरन्तर आइरहेका परकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचनामा प्रवेश गरी भग्नावशेषमा फसेकाको खोजी गर्न उद्धार टोलीलाई कठिनाइ भइरहेको छ । अगस्ट १० मा पश्चिमी कोलम्बियामा ७.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । भूकम्पले काली, पेरेरा र मनिजालेसलगायत सहरमा भवन, घर तथा स्वास्थ्य संस्थामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो ।

चोको क्षेत्रका दुर्गम बस्तीसमेत प्रभावित भएका छन् । त्यहाँ भौगोलिक कठिनाइका कारण उद्धार तथा राहत सामग्री पुर्‍याउन थप चुनौती देखिएको छ । उक्त भूकम्पलाई कोलम्बियामा २१औँ शताब्दीमा गएको सबैभन्दा शक्तिशाली भूकम्पमध्ये एकका रूपमा वर्णन गरिएको छ ।

भूकम्पबाट भएको व्यापक विनाश र त्यसपछि लगातार गइरहेका परकम्पका कारण उद्धारकर्मीले जोखिमपूर्ण अवस्थामा खोजी तथा राहत कार्य अघि बढाइरहेका छन् । सरकारले प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै ध्वस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । यसबीच बेपत्ता मानिसको खोजी, घाइतेको उपचार र विस्थापित परिवारको व्यवस्थापनलाई उद्धार तथा राहत कार्यको मुख्य प्राथमिकता बनाइएको छ ।