काठमाडौं– सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाजुराको बडीमालिका र अछामको रामारोशन क्षेत्रलाई जोडेर ‘बडीमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।

महासङ्घले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उक्त निर्णयले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वनमाथिको अधिकार तथा स्थानीय समुदायको मानव अधिकार हनन हुने भन्दै निर्णय फिर्ता लिन प्रदेश सरकारसमक्ष आग्रह गरेको हो ।

महासङ्घका अनुसार नेपालमा सामुदायिक वनअन्तर्गत स्थानीय समुदायले लामो समयदेखि वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा उपयोग गर्दै आएका छन् । तर संरक्षणका नाममा विभिन्न संरक्षित क्षेत्र घोषणा तथा विस्तार गर्दा स्थानीय समुदायको अधिकार प्रभावित हुने गरेको महासङ्घको भनाइ छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको क्षेत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार हनन भइसकेको र थप अधिकार कटौती हुने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै बडीमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरे।