कञ्चनपुर– सरकारले कञ्चनपुरको बह्मदेवदेखि नेपाल-चीन सिमाना तिंकरसम्म जोड्ने ध्येयकासाथ डेढ दशकअघि सुरु गरेको महाकाली करिडोर निर्माणमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको पाइएको छ । 

तिंकर क्षेत्रमा सडक यातायातको पहुँच विस्तार गरी नेपाल-भारत-चीनबीच त्रिदेशीय व्यापारिक करिडोर निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ २०६६ सालबाट सुरु गरिएको करिडोरको कूल लम्बाइ ४१३ किलोमिटर छ ।

महाकाली करिडोर सडक योजना कार्यालय दार्चुलाले कञ्चनपुरको बह्मदेवदेखि दार्चुलाको तुसारपानीसम्म ३३४ किलोमिटर सडक निर्माण गरिरहेको छ । 

नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको तुसारपानीदेखि तिंकरसम्मको ७९ किलोमिटर क्षेत्रको सडकको हालसम्म १६ किलोमिटर मात्रै ट्रयाक खुलेको छ ।

योजना कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकारी दिनेश रैखोलाले कार्यालयले निर्माण गरिरहेको ३३४ किलोमिटर सडकमध्ये ४६ दशमलव तीन किलोमिटर ट्रयाक खुल्न बाँकी रहेको जानकारी दिए । 

उनका अनुसार करिडोरको डडेल्धुरामा पर्ने ५८ किलोमिटर सडकमध्ये ३२ किलोमिटर मात्रै ट्रयाक खुलेको छ भने २६ किलोमिटर ट्रयाक खुल्न बाँकी छ । 

पाँच दशमलव एक किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । उक्त सडकको १४४ किलोमिटरमध्ये दुई दशमलव पाँच किलोमिटर ट्रयाक खुल्न बाँकी छ । 

दार्चुलामा पर्ने १२१ किलोमिटरमध्ये १७ दशमलव आठ किलोमिटर ट्रयाक खुल्न बाँकी छ । करिडोरको हालसम्म छ दशमलव चार किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे गरिएको उनले जानकारी दिए । 

सुदुरपश्चिम प्रदेशक कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्ला जोड्दै नेपाल र चीनको ताक्लाकोटको सीमासम्म निर्माण हुने उक्त सडक योजनाबाट त्यस क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने धेरै जनता लाभान्वित हुने योजना कार्यालयले जनाएको छ ।
  
त्रिदेशीय नाका भएका कारण व्यापारिक महत्त्व धेरै नै रहेको र धार्मिक हिसाबले कैलाश मानसरोवर भ्रमणको लागि छोटो बाटोको रुपमा प्रयोग हुने योजनाको प्रमुख विशेषता रहेको छ । 

करिडोरअन्तर्गत २८८ किलोमिटर कालोपत्रे हुन बाँकी रहेको त्यस सडक खण्डमा बनाइनुपर्ने ३४ वटा पुलमध्ये ३३ वटा पनि निर्माण हुन बाँकी छ । 

करिडोरको कूल ३३४ किलोमिटर सडकमा बाह्रै महिना यातायात निर्वाध रुपमा चल्ने बनाउने करिब रु १८ अर्ब १६ करोड बजेट आवश्यक पर्ने महाकाली करिडोर सडक योजना कार्यालयका इन्जिनियर रैखोलाले बताए । त्यस योजनामा हालसम्म चार अर्ब २२ करोड रुपैयाँ रकम खर्च भइसकेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा योजनाका लागि ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । 

‘योजनाको एक अर्ब ३९ करोड ८४ लाख ठेक्काको दायित्व छ ।’ इन्जिनियर रैखोलाले भने, ‘मूल्यवृद्धिका कारण तीन/चार महिनायता काम प्रभावित भएको छ ।’

भौगोलिक हिसाबले दुर्गम तथा कडा चट्टानी भू–भाग बढी रहेकाले विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्नुपर्ने र विष्फोटक पदार्थको उपलब्धता सहज नहुँदा करिडोर निर्माणमा चुनौती थपिएको योजना कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस सडक क्षेत्रमा पर्ने रुखको व्यवस्थापन  र योजनाका लागि आवश्यक विनियोजन नहुँदा अपेक्षाअनुसार सडक निर्माण अघि बढ्न नसकेको आयोजना पदाधिकारीको भनाइ छ । 

आयोजनाअन्तर्गत कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर, डडेल्धुरामा ५६, बैतडीमा १४४ र दार्चुलामा १२० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी छ । रासस