काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलिदिएको छ ।

प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा सहित नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज र महेश शर्माको इजलासले आज सुनुवाइ गर्दै निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलिदिएको हो ।

यसअघि अध्यादेशमार्फत गरिएको खारेजी कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले नै दिएको अन्तरिम आदेश निरन्तर नरहने फैसला सुनाएको छ ।

यसअघि, गत वैशाख २८ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्दै राय बाझी आदेश गरेको थियो ।

तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीशहरू रेग्मी र फुयालले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेकाको थिए भने न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने फरक मत राख्दै अपूरणीय क्षति नपुग्ने भएकाले अल्पकालीन आदेश दिने विषयमा सहमति नभएको जनाएका छन् ।

अदालतले यस विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अध्यक्ष भवानी दाहालसमेतले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरिएको थियो ।