काठमाडौं – पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनमा महिलाको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताएकी छन् ।

मोतीदेवी स्मृति केन्द्र ११६औँ अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसर पारेर आयोजना गरिएको ‘प्रेरणादायी महिला सम्मान तथा वृत्तचित्र सार्वजनिक’ कार्यक्रममा उनले इतिहासको कठिन कालखण्डमा महिलाले पुर्‍याएको योगदानलाई राज्य र समाजले सधैँ स्मरण गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले समाजको प्रगतिशील रूपान्तरणका लागि महिलाले खेलेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गिरन् । ‘समाजको प्रगतिशील रुपान्तरण तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीको पुनःस्थापनाका लागि भूमिगत राजनीतिका माध्यमबाट महिलाले पुर्‍याएको महत्वपूर्ण योगदानलाई सम्मान गर्ने र अभिलेखीकरण गर्ने यस्ता पहलले भाविपुस्तालाई प्रेरणा प्रदान गर्नेछ’, उनले भनिन् ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तिनै योद्धाको योगदानको जगमा उभिएको बताइन् । उनले यस्ता ऐतिहासिक अभिलेखीकरणले भावी पुस्तालाई न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको मार्गमा अगाडि बढ्न निरन्तर प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

नेकपा (एमाले)की नेत्री एवं वाग्मती प्रदेशकी पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले देशको समृद्धि, सुशासन र न्यायका लागि नेपाली महिला राजनीतिक दलको घेराभन्दा माथि उठेर एकजुट हुनुपर्ने बताइन् । उनले महिला विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध भए पनि राष्ट्रिय मुद्दामा एउटै स्वर हुनुपर्ने बताइन् ।

संविधानले नै महिलाका हकअधिकारलाई सुरक्षित गरिसकेको र राज्यका हरेक निकायमा महिलाको पहुँच सुनिश्चित गर्दै लगेको अवस्थामा अब महिला चुप लागेर बस्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

‘हामी महिला राजनीतिक रुपबाट विभिन्न पार्टीमा त छौँ, तर देशको समृद्ध सुशासन र न्यायका लागि अब महिला पार्टीमा मात्रै विभाजित भएर हुँदैन, महिला एकताको आवश्यकता छ, सबै महिला एक ठाउँमा बसेर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो’, उनले भनिन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी नेत्री एवं पूर्वमन्त्री पम्फा भुसालले नेपालमा महिला आन्दोलनको उपलब्धि ठूलो सङ्घर्षको परिणाम भएको बताइन् । उनले अहिले राजनीतिमा, न्यायपालिकामा, प्रशासनिक र सुरक्षा क्षेत्रमा देखिएको महिला सहभागिताको पछाडि ठूलो सङ्घर्ष रहेको बताइन् ।

उनले गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालले पहिलो महिला राष्ट्रपति पाएको स्मरण गर्दै सङ्घीयता र समावेशिताका कारण उत्पीडित वर्ग नीतिनिर्माण तहसम्म पुग्ने अवस्था बनेको उल्लेख गरिन् ।