काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो चुनावी बाचापत्रमा संघीय सरकारमा भएको मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर विज्ञ मन्त्री नियुक्त गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । 

फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा रास्वपा एक्लैले झण्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेपछि अब सो विषय कसरी कार्यान्वयन होला भन्ने कुराको चासो धेरैले राखेका छन् । रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ला त ?

रास्वापाले आफ्नो चुनावी बाचापत्रको १७ नम्बर बुँदामा ‘संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १८ मा सीमित गर्दै ‘विज्ञ मन्त्री’ र विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक स्थापित’ गर्ने उल्लेख गरेको छ । बाचापत्रमा स्पष्ट रूपमा गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने भने भनिएको छैन ।

संविधानको धारा ७६ ९९० मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । सो व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभा सदस्य वा राष्ट्रिय सभा सदस्य भन्दा बाहिरबाट सांसद हुन बन्देज लगाएको छ ।

तर, सांसद भन्दा बाहिरबाट मन्त्री बनाउँदा ६ महिनामा उक्त व्यक्ति संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ । संविधानको धारा ७८ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कुनैपनि व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न सक्ने तर, सपथग्रहण गरेको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाले बढीमा ६ महिनासम्मको लागि मात्रै गैर सांसद व्यक्तिलाई मन्त्री हुनसक्ने व्यवस्था गरेको बुझ्न सकिन्छ । 

रास्वापाका नेता तथा काठमाडौं ७ बाट नवनिर्वाचित सांसद गणेश पराजुलीले बाचापत्रमा राखेको ‘विज्ञ’ भन्ने विषय पार्टीभित्रबाट निर्वाचित भएर आएका विज्ञ भन्ने अर्थमा नै रहेको बताए । 

‘सम्बन्धित क्षेत्रसँग विज्ञता भएको भन्ने हो, विज्ञ भनेर बाहिरबाट ल्याउने भनेको होइन’, उनले भने, ‘अहिलेको शासकीय स्वरूप तथा संसदीय प्रणालीमा संविधान संशोधन नगरीकन त्यो हुने कुरा होइन ।’ विज्ञ भनेको सही व्यक्ति सही ठाउँमा भएको पनि उनले बताए ।

तर, वाचापत्रमा उल्लेख भएअनुसार अबको मन्त्रिमण्डल भने १८ जनाको बन्ने पराजुलीको भनाइ छ ।