काठमाडौं– सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासका नागरिकलाई दुर्घटना बिमा, स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमा सेवा प्रदान गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ ।
      
सरकारले तोकेको ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा आश्रय लिइरहेका परिवारलाई बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन आवश्यक कार्यविधि निर्माणको तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकालले जानकारी दिए । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहजीकरणमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासका नागरिकलाई सामूहिक तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बिमाका साथै बालबालिकाका लागि बाल शैक्षिक योजनाको सुविधा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ ।
     
त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि  व्यवस्था, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल बिमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी लिमिटेड, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक तयारी गर्न तीव्रता दिएको छ।  
      
नेपाल बिमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीका अनुसार कार्यविधिले जीवन, निर्जीवन (दुर्घटना) र स्वास्थ्य बिमामा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकलाई कसरी समावेश गर्ने तथा दाबी भुक्तानी कसरी स्पष्ट रूपमा गर्नेलगायत ‘मेकानिजम’ तय गर्नेछ । 

हाल काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विभिन्न ६ होल्डिङ सेन्टरमा करिब एक हजार ४८८ जना आश्रय लिँदै आएका छन । सोमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढीको डिजिटल लगत संकलन भइसकेको छ । बाँकी रहेका झण्डै पाँच प्रतिशतको पनि विवरण समेटेर सरकारले उपलब्ध गराएको पहिचान कार्ड वा अन्य कुनै आधिकारिक माध्यमबाट पहिचान गरी बिमा प्रक्रियामा सहजीकरण गरिनेछ ।
      
कुनै पनि लक्षित नागरिक नछुटून् भन्ने उद्देश्यका साथ कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिन द्रुतगतिमा काम भइरहेको निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार बिमा कार्यक्रमको सम्पूर्ण लागत तथा प्रिमियम खर्च सरकारले नै बेहोर्नेछ । बिमाका लागि आवश्यक पर्ने प्रिमियम रकमको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ । 

निर्देशक अधिकारीका अनुसार सरकारले सुरुआती चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट यो कार्यक्रम सुरु गरेर कम्तीमा १० वर्षसम्म यसलाई निरन्तरता दिने योजना बनाइएको छ । हाल विद्युतीय लगत प्रणालीमा समेटिएकाबाट सुरु हुने यो कार्यक्रम आगामी दिनमा देशभरका अन्य जिल्ला र प्रदेशहरूका भूमिहीनमा विस्तार गर्दै लैजाने सरकारको लक्ष्य छ ।