काठमाडौं- विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छालाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ। अदालतले धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत बुझाए गोल्छालाई तारिखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न मंगलबार आदेश दिएको हो।

विशेष अदालत काठमाडौंको इजलास नम्बर १ का अध्यक्ष बासुदेव आचार्य तथा सदस्यद्वय हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो।

गोल्छाविरुद्ध नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अभियोगपत्रमा उनलाई हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको अध्यक्षको हैसियतमा कम्पनीको रकम ब्रोकर नम्बर ५५ मार्फत् शेयर खरिदमा प्रयोग गरेको तथा व्यक्तिगत रूपमा समेत ठूलो रकम उपलब्ध गराएको आरोप लगाइएको छ।

अभियोगअनुसार हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको तर्फबाट २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख १५ हजार १६० रुपैयाँ ३ पैसा तथा व्यक्तिगत रूपमा ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ ब्रोकर नम्बर ५५ मा पठाइएको थियो। उक्त रकमबाट सह-प्रतिवादी दीपक भट्टलगायतको नाममा शेयर खरिद गरिएको सरकारी दाबी थियो।

सरकारी पक्षले यी रकमलाई बिगो कायम गर्दै गोल्छामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३० (१) बमोजिम सजाय तथा कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति जफत गर्न माग गरेको थियो।

तर, बयानका क्रममा गोल्छाले आफूले कुनै गैरकानुनी काम नगरेको दाबी गरेका थिए। हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको अध्यक्ष भए पनि आफ्नो भूमिका कार्यकारी प्रकृतिको नभएको र कम्पनीको रकम कहाँ र कसरी प्रयोग भयो भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ।

व्यक्तिगत रूपमा ब्रोकर नम्बर ५५ मा पठाएको ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ भने शुलभ अग्रवालको आग्रहमा बैंकिङ माध्यमबाट पठाएको उनले स्वीकार गरेका छन्। बजारको अवस्था प्रतिकूल देखिएपछि शेयर कारोबार नगर्ने निर्णय गरी रकम फिर्ता मागेको तर आफूले शेयर कारोबार नगरेको गोल्छाको बयान छ।

विशेष अदालतले भने अनुसन्धानका क्रममा संकलित कागजात तथा प्रमाणबाट हिमालयन रिइन्स्योरेन्सबाट ब्रोकर नम्बर ५५ लाई २ अर्ब ७३ करोडभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराइएको र सो रकमबाट सहप्रतिवादी दीपक भट्टको नाममा शेयर खरिद गरिएको देखिएको उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, ब्रोकर नम्बर ५५ बाट शुलभ अग्रवालकी पत्नीलाई ६२ करोड रुपैयाँ कर्जाका रूपमा उपलब्ध गराइएको तथ्यसमेत अनुसन्धानबाट खुलेको अदालतले जनाएको छ।

अदालतका अनुसार मुद्दाको अनुसन्धान सुरु हुँदा गोल्छा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको अध्यक्षकै भूमिकामा थिए र उनले २०८२ फागुन २५ गते मात्र उक्त पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

गोल्छाले व्यक्तिगत रूपमा दिएको रकम तथा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले उपलब्ध गराएको रकमसमेत अझै असुल हुन बाँकी रहेको तथ्यलाई उनले अदालतमा दिएको बयानमा स्वीकार गरेको आदेशमा उल्लेख छ।

यसैगरी, २०८२ जेठ–असारमा आधारभूत शेयरधनीका रूपमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले खरिद गर्न पाउने सीमाभन्दा बाहिर गई गार्डियन माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्सलगायतका कम्पनीको अत्यधिक शेयर खरिद गरेको विवरणसमेत अनुसन्धानबाट देखिएको अदालतले जनाएको छ।

बीमा ऐन, २०७९ तथा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत गोल्छासहितका प्रतिवादीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा समेत मुद्दा दायर भई कारबाही अघि बढिरहेको आदेशमा उल्लेख छ।

विशेष अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा गोल्छाको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) आकर्षित हुने देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

सोही आधारमा अदालतले हाललाई १ करोड रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत लिएर तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो। धरौटी वा बैंक जमानत नदिए उनलाई थुनामा पठाउनसमेत अदालतले आदेश दिएको छ।