काठमाडौं– लक्षित वर्गका नागरिकले सहज र सम्मानजनक रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ । 

मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत जारी गरिएको ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ ले देशभरका अस्पतालमा निःशुल्क उपचार व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार कानुनबमोजिम सञ्चालनमा रहेका सबै अस्पतालले आफ्नो कुल स्वीकृत शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत हिस्सा विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि छुटाउनुपर्नेछ । ती शय्यामा उपचाररत बिरामीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधिले निःशुल्क उपचार पाउने बिरामीलाई अन्य शुल्क तिर्ने बिरामीसरह समान सेवा र व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । अस्पतालले शय्या सुविधा, चिकित्सकको परामर्श, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण, औषधि तथा उपचारका क्रममा आवश्यक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

भर्ना सेवामात्र नभई आवश्यकता अनुसार बहिरङ्ग (ओपीडी) सेवामार्फत पनि कम्तीमा १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क उपचार दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । निःशुल्क उपचारको सुविधा प्राप्त गर्न बिरामीले आफू लक्षित वर्गभित्र पर्ने प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । 

नेपाल सरकारले जारी गरेको विपन्न परिचयपत्र, स्थानीय तहको सिफारिस वा बेवारिसे बिरामीका हकमा प्रहरी वा स्थानीय प्रशासनको सिफारिसलाई आधार मानिनेछ । आकस्मिक अवस्थामा भने बिरामीले स्वघोषणा फाराम भरेर सेवा लिन सक्नेछन्, तर आवश्यक कागजात अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुअघि बुझाउनुपर्नेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार निःशुल्क उपचार कार्यक्रमलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन ‘निःशुल्क उपचार पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइएको हो । पोर्टलमार्फत सेवा प्रवाह, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाइने विश्वास गरिएको छ ।