काठमाडौं- संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमलाई कारबाही गर्न सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग माग गरेका छन्।

राष्ट्रिय सभाले कानुन निर्माणमा अवरोध गरेको भन्ने मन्त्री गौतमको अभिव्यक्ति भ्रमपूर्ण रहेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले उनलाई कारबाही गर्न रास्वपासँग माग गरेका हुन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बुधबार मात्रै पार्टीका नेता-कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जाल वा भाषणमार्फत गलत तथा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे कारबाही गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यही अभिव्यक्ति स्मरण गराउँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद रञ्जित कर्णले मन्त्री गौतमलाई कारबाही गर्न रविसँग माग गरे।

राष्ट्रिय सभाले कुन कानुन र कहिले रोकेको हो भन्ने प्रश्न गर्दै कर्णले त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्न चुनौती दिए। उनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसके मन्त्री गौतमले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए।

‘हिजो संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेजीले के भन्नुभयो भने मेरो पार्टीको कुनै पनि नेता–कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जाल होस् कि भाषणमा होस्, गलत र भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गर्‍यो भने त्यसलाई पार्टीबाट कारबाही गर्छौँ र साधारण सदस्यताबाट पनि बर्खास्त गर्छौँ भन्नुभयो,’ कर्णले भने।

त्यसपछि कानुनमन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सभाबाट कानुन तथा ऐन रोकिने र अवरोध हुने अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘म सोध्न चाहन्छु, राष्ट्रिय सभाले कुन दिन, कहिले कानुन रोकेको छ ? म माननीय रवि लामिछानेलाई सोध्न चाहन्छु, अब माननीय मन्त्रीजीलाई कारबाही तपाईंले कहिले गर्ने हो ?’

कर्णले मन्त्री गौतमले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसके पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने पनि बताए। यस्तै, नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि मन्त्री गौतमको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति व्यक्त गरिन्।

सरकारले राष्ट्रिय सभामा कति कानुन दर्ता गरेको, प्रतिनिधि सभाबाट कति विधेयक प्रतिवेदनसहित आएको र राष्ट्रिय सभाले कति कानुनमा काम गरेको भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न उनले माग गरेकी छन् ।

तथ्यबिना राष्ट्रिय सभालाई दोष लगाएर सरकारको अयोग्यता ढाकछोप गर्न नमिल्ने भन्दै झाँक्रीले गलत सूचना दिने मन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताइन्। अन्यथा, मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सभामै आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति माफी माग्नुपर्ने उनको तर्क छ।

उनले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँग यस विषयमा रुलिङको समेत माग गरिन्। ‘राष्ट्रिय सभामा सरकारले कति कानुन दर्ता गर्‍यो, प्रतिनिधि सभाबाट कति कानुन प्रतिवेदनसहित आए र हामीले कति कानुनमा काम गर्‍यौँ ?’ झाँक्रीले सोधिन्, ‘त्यसको विवरण राष्ट्रिय सभाले सार्वजनिक गरोस्, यस्तो झुटो खबर जनताको बीचमा पुर्‍याउने कानुनमन्त्रीलाई सरकारले कारबाही गरोस्।’

उनले राष्ट्रिय सभाले कानुन रोकेको भए त्यसको जिम्मेवारी आफूहरूले लिन तयार रहेको पनि बताइन्। ‘यदि हामीले कानुन रोकेका छौँ भने त्यसको दण्ड जनताले हामीलाई गर्ने नै छन्,’ उनले अगाडि भनिन्।

यही मंगलबार जेन-जी दिवसका अवसरमा नयाँ बानेश्वरको पुरानो संसद् भवन परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सभामा आफ्नो पार्टीको बहुमत नभएकाले सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको विवादित अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्।

उनको उक्त अभिव्यक्तिपछि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूबीच आरोप-प्रत्यारोप चलिरहेको छ। सांसदहरूले गौतमलाई राष्ट्रिय सभाले रोकेको विधेयक कुन हो देखाउन पनि चुनौती दिएका छन्।