काठमाडौं- शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन प्रस्तावित नियमावली शीघ्र जारी गर्न सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।

शैक्षिक परामर्श व्यवसायी सङ्घ (इक्यान) र शिक्षा पत्रकार समूहले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘प्रस्तावित शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ विषयक छलफलमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सांसद तथा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०७३ मा जारी नियमावली संशोधनको तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा आयोजित छलफलमा सहभागीहरूले नयाँ नियमावली विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रमेशकुमार सापकोटाले विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको सुरक्षा, अधिकार र सेवामा विशेष ध्यान दिँदै शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) की सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

नेपाली कांग्रेसको नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको शिक्षा समितिका संयोजक कृष्ण पौडेलले पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवालासँगको परामर्शबिनै नियमावली संशोधन गर्न नहुने बताए।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले विदेश अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीको अवस्था प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न ‘ट्र्याकिङ’ प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

यस्तै, अभिभावक महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली निर्माण गर्दा सरोकार भएका सबै पक्षसँग व्यापक परामर्श गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।